काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले फेरिपनि ‘पीसीआर’ परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले यसपटक भने घुमाउरो पाराले पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका निजी प्रयोगशालालाई पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजीस्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अदालत आफैंले भने निजी प्रयोगशालालाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने आदेश नदिएपनि घुमाउरो पाराले निजी प्रयोगशालालाई निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन भनेको छ ।
यस्ता प्रयोगशाला नाफामूलक संस्था भएपनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारण मान्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकार निर्देशन दिन पछि हटे अदालत आफैंले पनि निर्देशन दिनसक्ने फैसला अदालतको छ ।
सरकारले सुरुमा कोरोनाको लक्षण भएका र नभएका दुवैको परीक्षण गर्ने गरेको थियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबैको परीक्षण सम्भव नभएको भन्दै हाल लक्षण भएका, संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिकोमात्र निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ ।
तर, सर्वोच्चले लक्षण भएका व्यक्तिकोमात्र परीक्षण गर्नु र अरुको नगर्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो ।
हाल सरकारले संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, अदालतले भने यसमा पनि शुल्क नलिन आदेश गरेको छ ।
कोरोना महाव्याधिका कारण देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको बेला सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्ने आदेशले थप चुनौती थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
हालकै अवस्थामा सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्न सहज नहुने उहाँको भनाइ छ ।
स्टार अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष किशोर महर्जन निःशुल्क परीक्षण गर्न नसकिने भन्दै अस्पताल बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले सुरूमा पीसीआर परीक्षणको लागि पाँच हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको थियो । अहिले परीक्षणको शुल्क दुई हजार कायम गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न पटक-पटक आदेश दिँदै आएको छ ।
