काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आईसीएस) को आइतबार बसेको बैठकले सबै सरकारी प्रयोगशालाले समेत आफूले गर्ने कूल कोरोना परीक्षणको ५० प्रतिशत सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयको यो निर्णय पछि कोरोना परीक्षणको दायरामा नपरेकाहरुले आफ्नै खर्चमा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन चाहे सजिलै परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । यद्यपी यो निर्णय हुनु अगावै अधिकांश सरकारीस्तरका प्रयोगशाला आफू कहाँ हुने कोरोना परीक्षण शुल्क लिएर नै गर्दै आएका थिए । तर, यो निर्णय पछि भने प्रयोगशालाहरुले परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्रीको जोहो आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबै सरकारी प्रयोगशालाले परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रिएजेन्ट, भिटिएम अस्पताल वा प्रयोगशाला आफैंले खरिद गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
६० बेड आईसीयू थपिने
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयबाट ६० बेड आईसीयू सञ्चालनको लागि बजेट निकासा भएको बताएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालमा थप भउका आईसीयू बेड उपलब्ध गराइने पनि बताए ।
त्यसैगरी जापान सरकारबाट एन्टिजेन परीक्षणका लागि ६० हजार थान किट रिएजेन्ट प्राप्त भएको छ ।
