आइतबार, बैशाख ३०, २०८१
Sunday, May 12, 2024

काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश कमिटी अध्यक्षहरुको रिपोर्टिङ सकिएको छ । ३ दिनदेखि राजधानीमा जारी बैठकमा अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्तावबारे सदस्यबीच १५ समूहमा विभाजन भई छलफल सकिएपछि प्रदेशको रिपोर्टिङ शुरु भएको हो । बैठक प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रियसभा गृहमा जारी छ ।

बैठकमा समूहबाट आएका टोली नेताको प्रस्तुति र नेतृत्वको जवाफ दिन आज माघ १८ गतेको समय निर्धारण गरिएको छ । बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटीका निर्णयमाथि छलफल र अनुमोदनको कार्यसूची पनि छ । बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ ।

शुक्रबार प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष देवराज घिमिरे, प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साह, वागमती प्रदेशका अध्यक्ष नारायण दाहाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हितराज पाण्डे, प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष ओनसरी घर्ती, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले रिपोर्टिङ राखेका छन् ।
समूहगततर्फ टोली नेता कमला रोका २, दिनानाथ शर्मा ६, भगवती चौधरी ९ र लेखनाथ न्यौपानेले १३ औं समुहका नेता हुन् । नेता न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा नेताहरुको सम्पति छानविन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले केही संसदीय समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित विभिन्न समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेका हु्न । गोकर्णराज विष्ट र पदम गिरी संघीय संसद्को अर्थ समिति, शिवमाया तुम्बाहाङफे र मायादेवी न्यौपाने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, मात्रिकाप्रसाद यादव र रामकुमारी चौधरी कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहने भएका छन् ।

यस्तै थममाया थापा महिला तथा समाजिक समिति, लालबाबु पण्डित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विद्या भट्टराई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ र धनबहादुर बुढा सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनेछन् । प्रस्तावित नामलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यको नाम पनि हेरफेर गरेको छ । रामेश्वर राय यादवको ठाउँमा प्रभु साहको नाम हेरफेर गर्ने सभामुखको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम परामर्श समितिको सदस्यको नामावली हेरफेर गरे ।***

तपाईको प्रतिक्रिया