काठमाडाैं – टेलिकम कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पुजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । कार्यालयले कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिने अघिल्लो दिन आज एनसेलले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।
कार्यालयले काटेको पत्र नै संविधानबोमोजिम नभएको भन्दै एनसेलका एक अधिकृतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको सर्वोच्चका संचार अधिकृत किशोर पौडेलले जानकारी गराए । वैशाख ३ गते ठूला करदाताका कार्यालयले ६२ अर्ब कर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब कर तिर्न एक साताको समय दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको संशोधित निर्णयले अधिक कर निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी रहेको छ ।
एनसेलले कार्यालयको निर्णय यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला बोमोजिम नभएको भन्दै पत्र र ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयसमेत बदरको माग गरेको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ९९ बोमोजिम निर्धारण गर्नु पर्नेमा १०१ दफा लगाएर १०२ दफा अनुसार निर्णय गरेको भन्दै एनसेलले खारेजिको माग गरेको छ । वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
