टोकियो – राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल वर्तमान सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । योजनाविद् समेत रहनुभएका पोखरेल सरकारले नीतिगत रुपमा स्पष्टता दिन नसकेकाले लगानी कर्जा ’पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यहि अन्यौलता रहिरहे देश समृद्धिपथमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ । आर्थिक विकासको बाटोमा सरकारको गति कस्तो छ र अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ – यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर डा. पोखरेलसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि ल्यायो, अहिले १० महिना उसले काम गरिसक्दा समृद्धिका लक्षणहरु के के देख्नुभयो ?
स्पष्ट भन्दाखेरी अहिले त्यस्ता लक्षणहरु देखिएका छैनन् । जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि चाहिने दिशा र आधार स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने हो, अझै पनि सरकारले त्यस्तो आधार दिन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । अलि बढी नै प्रोपोगाण्डा तर्फ गएजस्तो छ । तर मेन इष्यू राष्ट्रको आर्थिक अवस्था चाँहि जुन हो यसलाई हामी यो तरिकाबाट अगाडि बढाउँछौं, यहाँ हामी यो गर्दैछौं, यस्ता-यस्ता प्रोजेक्ट ल्याउँदैछौं त्यसको आधारमा हामीले पाँच वर्षमा डबल डिजिटको अर्थात दोहोरो अंकको आर्थिक विकास गर्र्छौं भन्ने कुराको स्पष्टता देखिएन । कता-कता टुक्रामा आएजस्तो तर विश्वाशिलो रुपमा अगाडि चाहिने त्यस किसिमको कुनै पनि इन्डिेकेटर देखिराखेको छैन । बजेट भाषण अघि श्वेतपत्र निकाल्दा जुन प्रकारको म्यासेज दिन खोजेको थियो सरकारले । उसले के देखाउन खोजेको थियो भन्दा यसभन्दा अगाडि गरिएका कामले देशलाई खराव गर्यो, आर्थिक हिसाबबाट खोक्रो बनायो । हामी चाँहि एकदम तिब्र गतिमा अगाडि बढाउनका लागि आधार बनाउँछौं भन्नका लागि ल्याएको जस्तो थियो तर, बजेटमा पनि त्यो आएन र अहिले गरेको कामकारवाहीले पनि त्यो कुरो देखिएको छैन । त्यो के कुरा हो जसले गर्दा सरकार समृद्धिको बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुरा समेत इन्डिकेट भएन ।
सरकारले समृद्धिको सुरुवात नै गर्न सकेन भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?
निजी क्षेत्र, बाहृय लगानी र अन्य सबैलाई साथमा लिएर हामी चाँहि एउटा मुलधारमा अगाडि बढिरहेको छौं भनेर देखाउनुपर्नेमा सरकार अलमलको रुपमा आफै अलमलिएर खाली प्रोजेक्टका कुरा, प्रोपोगाण्डाका कुरा यस्ता कुरामा अल्झिएको देखिएको छ । गति लिनै नसकेको देखियो म त यही भन्छु ।
यसअघि अस्थिरताकै कारण विकासले गति लिन नसकेको भनियो तर अहिले दुई तिहाइको सरकार हुँदा समेत किन किन गति लिन सकेन ?
सरकारको आन्तरिक कुरा के छ हामीले धेरै जान्ने कुरा भएन तर, के देखियो भने यो दुई तिहाइ भन्ने चिज उहाँहरुले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यहि नै उहाँहरुको लागि बोझ बनेको कि जस्तो मलाई लागेको छ । दुई तिहाइ त के को लागि हो भन्दा केहि महत्वपूर्ण निर्णय लिएर पोलिसिलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा स्थिरता ल्याउन केहि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबैको लागि नै दुई तिहाइले अर्थ राख्छ । केवल पावरमा गएर एउटा पार्टीको जस्तो शासन गर्नुको अर्थ छैन लोकतन्त्रमा । त्यसकारण त्यो शक्ति नै उहाँहरुले यो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने तर्फ जानु भएन जस्तो मलाई लाग्छ ।
भनेपछि स्थिरताले मात्रै पनि विकास हुँदोरहेनछ भन्ने हो ?
सरकार परिवर्तन भएरमात्रै देशको विकास हुन नसकेको होईन । अब अहिलेको सरकारले के इम्प्रेशन दियो भन्दा मेजर टर्निङ पोइन्ट अर्कैतिर लैजान्छ जस्तो भान दियो तर काम चाँहि पहिलेकै आधारमा नटेकेर जान सकिदैन । भनेपछि यसलाई समस्या के भएको छ भन्दा कहाँ उभिएको छु भनेर आफैलाई भन्न गाह्रो परेको छ । लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने जुन डाइनामिक परिवर्तन हुन्, आवाजहरु हुन्, आन्दोलनहरु हुन् जुन भईराख्नुपर्छ गति लिनका लागि र सुशासनको लागि त्यो चिजलाई मत्थर पार्नका लागि यो दुई तिहाईको सरकार भएजस्तो तर जहाँसम्म काम गर्नका लागि यो उपयोगी हुनुपर्ने त्यहाँ गएन । यहाँ पार्टी मात्र नभएर राष्ट्रले पनि यो अवसर गुमाउने खतरा बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरता भनेर लोकतन्त्रमा हुने डाइनामिक परिवर्तनलाई दोष दिने तर एक दलीय यस्तो बलियो सरकारले पनि केहि गर्न नसक्नुमा तर ईच्छाशक्ति र क्षमतामै प्रश्न उठ्यो नि ।
उसो भए सरकार पुरानाले गरेको कुरालाई पनि ठिक ढंगले अगाडि बढाउन नचाहने र आफू पनि नयाँ कार्यक्रम दिन नसक्ने अन्यौलताको अवस्थामा गुज्रेको हो ?
श्वेतपत्र ल्याउँदा जुन जोश उर्जाका साथ अब केही नयाँ आउँछ है भन्ने म्यासेज हामीमा देखिएको थियो तर अहिले त्यसैमा आफू अल्मलिएर बस्यो कुनै नयाँ चिज गर्न लागेको देखिदैन । अब नीतिगत कुरामात्रै हो परिवर्तन गर्ने जसले गर्दा दिगो रुपमा अगाडि बढ्ने हो । अहिलेसम्म गरेको जुन नीतिगत आधारहरु हुन् २०४८ साल पछिको सरकारले । त्यसका खासै परिवर्तन कसैले पनि गरेका छैनन् । केहि साना परिवर्तन गर्यो होला नत्र त्यसैले धकेलेकोबाट यहाँसम्म आएको हो । यो सरकार आईसकेको पछि इम्प्रेशन के दियो भने त्यो सबै खराव थियो हामी त्यो भन्दा राम्रो गछौ भनेर तर त्यो चिज गर्न सकेको देखिएन ।
तपाई इच्छाशक्ति र दक्षताका कुरा पनि गर्नुभयो, उसो भए देशले विकासको गति लिन नसक्नुमा नेतृत्वमा दक्षताको कमी हो या अहिलेको परिस्थिती नै अनुकूल छैन ?
परिस्थिती अनुकूल नभएको होइन, म त यसलाई अनुकूल नै भन्छु, यत्तिको अनुकूल थिएन पहिला । दुई तीनवटा कुराले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अहिले दुवै छिमेकी राष्ट्रले खुलेरै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् हामी के दिउँ कहाँ लगानी गरौं भनेर । अर्को दुई तिहाईको सरकार छ, अहिले त लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा पनि उहाँहरुबीचको आन्तरिक तनावले यो चीज हुन नसकेको हो कि ? निजीक्षेत्रको रोललाई पनि निषेध गर्न चाहानुहुन्छ, नागरिक समाजप्रति सशंकित हुनुहुन्छ । अब हुँदैजाँदा यो सरकार आफै शंकैशंकाले अल्मलिएको हो कि जस्तो र के कुरा बढी देखिईराखेको छ भने सम्रगमा एउटा सिस्टम परिचालित गर्न भन्दा फ्याट्ट-फ्याट्ट निर्णय ठूल्ठूला प्रोजेक्ट र देशको विकास खाली प्रोजेक्टवाइज हुन्छ जस्तो । यसले चाँहि दिगो रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेकपाको सरकार विकासको मुद्दामा सैद्धान्तिक रुपमा पनि स्पष्ट छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँहरुले जतिसुकै भने पनि भनाईमा पनि स्पष्टता देखिएन । त्यसैले यसमा शंका पनि छ, लगानीका लागि सबैलाई उत्प्रेरित पनि गर्न सकेको छैन । उहाँहरु अर्थात पार्टीको नजिक रहेको उद्योगी, लगानीकर्ता अथवा एजेण्टहरुले चाँहि यतिबेला अवसर पाएको महशुस गरेका होलान् तर जति पनि लगानीकर्ता छन् जसले गर्दा राष्ट्र साँच्चिकै समृद्धिपथमा हिड्ने हो त्यो वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न सकेको छैन । कहाँनिर अझ बढी समस्या देखिन्छ भने सरकार अभिभावक हो यसले सबैलाई माया गर्छ सबैलाई समेट्छ भन्दा पनि कसैलाई नजिक ल्याउने कसैलाई घोच्ने धकेल्ने पाखा लगाउने गरेको बढी देखिन्छ । यसले गर्दा के हुन्छ भने केहि मान्छे एक्टिभ देखिन्छन् केहि प्रोजेक्टहरु भएको देखिन्छ तर राष्ट्र चाँहि अघि बढेको हुँदैन, मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या नै यहि हो । यहि बेला हो सबै मिलेर देश बनाउने भन्ने किसिमको अभिभावकत्व देखिएन ।
दुई-तिहाइको सरकार छ, यो समयमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था होइन र ?
त्यो हुनुपर्ने हो तर दिगो लगानीकर्ता अहिले पनि सशंकित नै छन् । यो कुरा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको भाषणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, उहाँहरु अहिले पनि सशंकित नै हुनुहुन्छ र छेउमा उभिएर हेरिराख्नु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिन सकेको छैन, जबसम्म निजी क्षेत्रले विश्वास गरेर लगानी गर्न तयार हुँदैन तबसम्म फेरी पनि जे आर्थिक उन्नति गर्ने भनेको, रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको, विदेशिएकालाई स्वदेश फर्काउछु भनेको त्यो भाषण मात्रै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री त सरकार समृद्धिको पथमा गईरहेको छ भन्नुहुन्छ, उहाँका अभिव्यक्तिमा पनि त्यहि झल्किन्छ, तर कठिनाई कहाँनिर देख्नुहन्छ, मन्त्रिपरिषदलाई एकिकृत गरेर लान नसक्नु भएको हो ?
यो धेरै नै आन्तरिक कुरा हो तर अनुमान के गर्न सकिन्छ भन्दा प्रधामन्त्रीले आफ्ना कुरा अर्थात विकासका मुलभूत एजेण्डा बुझाएर उनीहरुलाई साथमा लिएर हिडेको जस्तो देखिदैन । त्यो कसरी स्पष्ट हुन्छ भने कतिपय मन्त्रीहरुले आफ्नै तरिकाले बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणसंग मिल्दैन । यसको अर्थ के हो भने उहाँहरुकै बीचमा संवादको अभाव हो कि ? अब यहाँनिर कस्तो भएको छ भने मन्त्रीहरु आ-आफ्नै तरिकारले काम गर्दै हिड्नुभएको छ कोहि राम्रो पनि भएको छ कोहि नराम्रो पनि । २०१५ सालको विपी कोइराला नेतृत्वका सरकारपछि जनताबाटै चुनिएर आएको यति बलियो सरकारले अहिले केहि प्रगति गर्न नसक्नु, अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्नु र लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट आएको सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुक्नु राष्ट्रको लागि नै राम्रो कुरा होइन । यसले भोलि समग्र सिस्टमप्रति नै जनताको आशंका पैदा हुन्छ जसलाई पठाए नि, दुई तिहाई दिएपनि उस्तै त रहेछ भन्ने हुन्छ र सिस्टमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले एक वर्ष लगभग काट्दै छ, यहि गतिले समृद्धि कहाँसम्म पुग्ला ?
अहिलेसम्म सरकारले केहि गति देखाईसकेको हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । समृद्धिका लागि वातावरण तयार गरिदिने कुरा अझै पनि भएको छैन, अर्थव्यवस्था चलायमान भएर अघि बढ्ने कुराहरुमा अन्यौलतामा देखिएको छ, त्यो चीजलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । केहि कुरा भएका होलान् केहि कार्यान्वयनको चरणमा होलान् तर नीतिगत रुपमा यी-यी कुरा हामीले गरौं र यी हुँदैछन् है भन्ने कुराको अनुभूति लगानीकर्तामा हुनुपर्छ त्यो पुर्याउने काम सरकारले गर्छ । यिनीहरुलाई जबसम्म यो लाग्दैन तबसम्म वातावरण तयार भएको भनेर मान्न सकिदैन ।
अन्त्यमा, तपाई योजनाविद् पनि हो, अब भनिदिनुस् सरकारले के गर्यो भने आर्थिक समृद्धि अगाडि बढ्न सक्छ ?
केहि नीतिगत कुरामा अस्पष्टता छ त्यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ खास गरेर निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने उनीहरुलाई ढुक्क पाएर लगानीको बातावरण बनाउने । भएकै नीतिलाई कहाँनिर परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुन्छन् यसमा सरकारले अध्ययन गरेर स्पष्टता दिन आवश्यक देख्छु । अर्को कुरा सरकारले नयाँ तरिकाले जाने कुरा गरेको छ यो नयाँ तरिका के हो त यसबारे लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ, सरकारका गतिविधिबाट नागरिक समाज पनि सशंकित भएर बसेको छ यता पनि ध्यान दिनुपर्यो र समग्रमा गुड गभर्नेन्स दिन सक्नुपर्यो । ***
