काठमाडाैं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै पालिका तहमा १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन आर्थिक अभाव भएको जनाएको छ ।
“स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पाँच वर्षभित्रमा सबै पालिका तहमा विशेषज्ञ सेवासहित १५ शय्याको अस्पताल सेवा पुर्याउने नीति छ तर यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म दिएको छैन”, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले भन्नुभयो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा राज्यमन्त्री यादवले सो गुनासो गर्दै रकम अभाव हुन नदिन समितिलाई समन्वय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले १०९ पालिकामा स्वास्थ्य संस्थालाई १५ शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बाँकी रहेका पालिकामा पनि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइसएिको छ ।
मन्त्रालयको स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै वडा तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पालिका तहमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नीति रहेको छ । राज्यमन्त्री डा यादवले औषधि खरिदका लागि सार्वजानिक खरिद ऐन समस्याका रूपमा रहेको चर्चा गर्दै ऐन संशोधन गर्न सहयोग पु¥याउन आग्रह समेत गर्नुभयो । समितिको आजको बैठकमा समितिअन्तर्गत गठित स्वास्थ्य उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्ती समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनभित्र के छ त ?
सबै पालिकामा औषधि, उपकरण, जनशक्ति एवं पूर्वाधार निर्माणसहित अस्पताल निर्माण गर्न, केन्द्रीय अस्पतालको फार्मेसी, आकस्मिक, सघन उपचार कक्ष, सिसियु, जनरल वार्ड, अन्तरङ्ग तथा बहिरङ सेवाको न्यूनतम आधार तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र समन्वयकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
एम्बुलेन्स, शववाहन एवं शव गृह सेवालाई अझ व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अस्पतालजन्य फोहरमैला निष्कासन, विसर्जनको नियमित व्यवस्था गर्न ध्यान दिन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा, जनशक्ति, औषधि र उपकरणको अभाव हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिन, निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने दश प्रतिशत निःशुःल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा छात्रवृत्तिलाई अझ व्यवस्थित बनाउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने र समीक्षाको व्यवस्था गर्ने, औषधि, उपकरणको खरीद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, सबै अस्पतालको चलअचल सम्पतिको अभिलेख राख्ने, सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानूनको कार्यान्वयन दृढतापूर्वक गर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिइका छन् ।
