काठमाडाैं – वैदेशिक रोजगरीमा गएर फर्किएका नेपाली नागरिकले नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि १० लाखसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि एकिकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिले त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई परियोजना धितोमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको हाे ।
आजदेखि लागू भएको यो कार्यविधिले कम्तिमा ६ महिना विदेशमा काम गरेर फर्किएको ३ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले सिकेको सीपअनुसारको व्यवसाय गर्न चाहेमा परियोजना धितोमा राखेर ऋण पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमित प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्तो ऋणको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । यरी ऋण लिंदा भिसा, पासपोर्ट, फर्किएको देशको कागज, सिकेको सीप, अनुभवको प्रमापत्र र विदेशी नागरिक नभएको घाेषणा गर्नुपर्ने छ ।
यसरी लिएको ऋणको ब्याजदर बैंकले तोकेको आधार ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशतमात्र बढी हुने छ । जसमा ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिने छ । यस्तो कर्जाको अवधि ५ वर्षको हुने छ ।
सर्टिफिकेट धितोमा ७ लाख
स्वरोजगार बन्न चाहाने स्नातक उत्तीर्ण भएकालाई पनि सरकारले ऋण दिनेछ । यसका लागि ४० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । आफ्नो परियोजना सञ्चालनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्नुपर्छ । र,कम्तिमा परियोजनाबारे एक हप्ताको सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिएको पनि हुनुपर्छ । यस्ता युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा पाउनेछन् ।
यस्तै ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिनेले सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्छ । यसमा ५ करोडसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाइनेछ । त्यो भन्दा बढी लिँदा सरकारले २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिनेछ ।
यसैगरी उच्च शिक्षाका लागि पनि यस्तो ५ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ । तर, माध्यमिक शिक्षा पास गरेर २५ वर्ष ननाघेकालाई मात्रै यो ऋण उपलब्ध हुनेछ । महिलाको उद्यमशीलताका लागि दिइने कर्जाका लागि भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।
ऋण नतिरे कारवाही
कार्यविधिमा १० लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले नै तिर्नेछ भने बैंकले २५ प्रतिशत ब्यहोर्नेछन् । तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरिए बैंकले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्छ ।
यदि लिएको ऋण नतिरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । सरकारले राहदानी पनि रोक्का गर्ने र ऋणीको चल/अचल सम्पत्तिको विक्री वितरणमा रोक लगाउनेछ । बैंक खाताहरु रोक्का गरेर सरकारी सेवा सुविधा खोस्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ ।
