बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको तर्फबाट गैर आवासीय नेपाली संघले धेरै अगाडिदेखि बिदेशबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको माग गर्दै आएकोमा ढिलै भएपनि हालै सर्बोच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेको छ । यसले बिदेशमा बस्ने पचासौ लाख नेपालीहरुमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ ।
अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । सर्बोच्चको फैसलाले बिदेशको नागरिकता नलिएका अर्थात नेपाली नागरिकता नत्यागेका नेपालीहरुले बिदेशबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिदिएको छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा कानुनी ब्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष सरलीकृत, भरपर्दो र प्रभावकारी हुन जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको परिणाम बारे पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । कतिपय देशले विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी वा कुनै काम विशेषले गएका सरकारी अधिकारीलाई मात्र विदेशमा हुँदा आफ्नो देशमा मतदान गर्न पाउने सुविधा दिएको देखिन्छ । कतिपय देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर त्यसबाट उत्पन्न विवादका कारण अनलाईन भोटिङको सो ब्यवस्था खारेज गरेका मुलुकहरु पनि छन् । अनलाईन भोटिङ प्रक्रिया सुन्दा जति सुन्दर र सहज लागे पनि यसको बिश्वसनियता माथि भने अझै पूर्णतयाः ढुक्क हुन सक्ने अवस्था आईनसकेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकहरुलाई मताधिकारको उपयोग गर्ने सुविधा दिईनु स्वागतयोग्य कदम हो । नेपालको सन्दर्भमा देशभरका समस्त मतदाताहरुको नामावली रेकर्ड अझै कम्प्युटर प्रणालीमा नेटवर्किङको ब्यवस्था हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बिदेशमा रहेका मतादाताहरुको नामावली संकलन, त्यसको अद्यावधिक र मतदानमा सामेल गराउने बिषय त्यति सहज नभए पनि पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेमा असंभव भने देखिदैंन । यसलाई तदारुकताका साथ कार्यान्यनमा ल्याउन राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेकाहरुको इच्छाशक्ति अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । अहिलैदेखि तैयारीलाई तिब्र पार्न सके ४ वर्षपछि हुने आगामी आम निर्बाचनमा बिदेशबाटै नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने छन् । अन्यथा सर्बोच्चको फैसला केवल फैसलामा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न । चरम राजनीतिक खिचातानी, बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण आदि कारण र ब्यूरोक्रेसीहरुको सहयोग रहेन भने कार्यान्वयनमा चरम ढिलाई हुन सक्ने संभावनाहरु पनि उत्तिकै छन् । यि सबै अवरोधहरुलाई पन्छाउँदै बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकारलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सम्बन्धित सरोकारवला सबै पक्षको उत्तिकै पहलकदमी र रचनात्मक दबाबका साथै साथ-सहयोग पनि ज्यादै आवश्यक छ ।
बिदेश देखेबुझेका, अनुभव गरेका र चेतनाको स्तरका दृष्टिले पनि प्रवासी नेपालीहरुको लाखौं मत निर्णायक मत हुन सक्ने देखिन्छ । यसकारण पनि राजनैतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि बिदेशमा समेत निकै चलखेल बढाउन सक्ने संभावना रहन्छ । यसले बिदेशमा राजनैतिक पार्टीका भ्रातृसंगठनको बिस्तार र सक्रियता अझ बढाउने निश्चित छ । बिदेशीभूमिमा खुल्ला राजनैतिक गतिबिधि गर्न बर्जित छ । यसलाई पनि मध्यनजर राख्दै प्रवासबाट मताधिकारको उपयोगमा बैज्ञानिक नीति अवलम्बन गरिनु जरुरी छ ।
मताधिकारको नयाँ ब्यवस्थाले राष्ट्रनिर्माणमा बिदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई सरिक बनाउन अझ ऊर्जा थप्ने छ भने हरेक नागरिकलाई जन्मभूम्रि्रति थप जिम्मेवार बनाउने छ । यसकारण पनि प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको पक्षमा सर्बोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । कार्यान्वयनको पक्ष त राज्य र सरकारले ब्यवस्थापन गर्ने बिषय हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।***
