काठमाडौं – विश्वमै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा शुल्क घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ता भने साउन १ देखि थप महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।
अन्य मुलुकमा इन्टरनेट सेवामा नयाँ प्रविधि र सस्तो मूल्य बनाउन प्रतिश्पर्धा चलिरहेका बेला सरकारले भने यसलाई राजस्वको स्रोतको रुपमा हेरेको देखिन्छ ।
सरकारको यो कदमलाई विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत उल्टो बाटो हिँडेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले साउन १ देखि मूल्य समायोजनसँगै मोबाइल डाटा प्याकसहित इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशतले र टेलिफोन भ्वाइस कलको शुल्क दुई प्रतिशतले बढ्ने छ ।
