काठमाडौं -गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गैरसरकारी संस्था र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारको लगामभन्दा बाहिर गएको निष्कर्षसहित जेठ २४ गते गृहमन्त्री थापाले एक महिनाभित्र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र त्यसका सञ्चालक÷कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर पठाउन तथा अन्य सबै मापदण्डका आधारमा संस्था दर्ता गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर आफ्नै निर्देशन उल्ट्याउँदै गृहमन्त्री थापाले तत्काल सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य स्थगित गरी पुरानै मापदण्डका आधारमा दर्ता प्रक्रिया निरन्तरता दिने निर्णय गर्न आइतबार पुनः निर्देशन दिएका हुन् ।
