काठमाडौं – नेपाल सरकारको तलव, भत्ता सहितका सेवासुविधा लिने सबै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेमा विभागीय कारवाही गरिने भएको छ ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
सो अनुसार सरकारको आलोचना गर्न नपाउनेदेखि बन्दहड्ताल गर्ने कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने सम्मको सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिइएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन समितिले दिएको सुझाव अध्ययन गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, भएका कानुनमा संशोधन गर्नेजस्ता कार्य गरिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताउनुभयो ।
