टोकियो – एक सरकारी स्कुलको जमिन विक्री प्रकरणमा कागजात अनियमितता गरेको आरोप लागेका जापानका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री तारो आसोले राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
उक्त सरकारी स्कुलको विवादित जमिन विक्री गर्ने प्रकरणमा अर्थमन्त्रालयले अनियमिततापूर्वक कागजात फेरबदल गरेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उक्त कार्यको जिम्मेवारी लिदैं अर्थमन्त्री आसोले राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलहरुले माग गर्दै आएका हुन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम एनएचकेका अनुसार अर्थमन्त्री आसोको राजीनामाको माग गर्दै संसद बहिष्कार गर्दै आएका डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान, जापानी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका केही विपक्ष दलहरुले बहिष्कार अन्त्य गर्दै शुक्रबार भने संसदको छलफलमा भाग लिएका छन् ।
उक्त विवादास्पद जमिनको सरकारी दस्तावेज अर्थमन्त्रालयले फेरबदल गरेको अर्थात सच्याएको आरोप लगाईएको छ ।
लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) का नेता आसो प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोचोटी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री छन् । यसअघि उनी सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म पनि आवे क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।
दुई पटकसम्म पार्टीको महासचिव बनेका आसो सन् २००८ सेप्टेम्वरदेखि २००९ सेप्टेम्वरसम्म करिव १३ महिना जापानको प्रधानमन्त्री समेत भएका थिए ।
विगतमा परराष्ट्रमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री लगायतका जिम्मेवारीमा रहेर अनुभव संगालेका आसो जापानको आठ नंवर निर्वाचन क्षेत्र फुकुओकाबाट लगातार ११ पटकसम्म प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पाका नेता हुन् ।***
