काठमाडौं – देशको प्रमुख संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक प्रणाली र वार्षिक बजेटको अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको कार्यक्रमका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको हो । आयोगले आगामी फेब्रअुरीमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनका लागि भन्दै ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ५ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।
उक्त सम्मेलनमा द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको बसोबास, सत्कार एवं अन्य प्रयोजनका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सभा गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले नै उपलब्ध गराउने प्रचलन छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ७ कात्तिकसम्म पनि आयोगका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले भने, ‘आयोगका तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन’ ।
आयोगले सम्मेलनका लागि बजेट माग गरेको पहिलो पटक होइन । १० साउनमा पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, अर्थको उक्त जवाफलाई आयोगले वास्ता गरेन ।
अर्थले तीन महिना बितिसक्दासमेत बजेटमा सहमति दिने छाँटकाँट नदेखेपछि आयोगले रकम उपलब्ध गराउन सोझै अर्थमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय १३ चैत २०७३ मा गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त सम्मेलनलाई चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा पार्न आयोगलाई पर्याप्त समय पनि थियो ।
तर सरकारी खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको न्यूनतम मान्यतासमेत बेवास्ता गर्दै आयोगले सम्मेलनका लागि भन्दै बजेट माग गर्दै आएको छ ।
