काठमाडौं – प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिनेगरी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ । यसमा एमाले सहमत भए आजै डा. केसीका माग सम्बोधन गरी अनशन तोडाउने सरकारी तयारी छ ।
गएराति १ बजेसम्म बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा भएका निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल सुरु भएको थियो । बिहीबारको छलफलमा उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, पूर्व उप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्की लगायत माथेमा कार्यदलका सदस्य सहभागी रहनु भएको थियो ।
सो छलफलले सम्बन्धनको जिम्मा आयोगलाई दिने र विधेयकमै माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गरी सोही अनुसार विधेयक तयार पार्ने सहमति जुटाएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा विधेयक तयार पार्न प्रधानमन्त्रीले संसदको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झालाई निर्देशन दिनुभएको छ । नयाँ प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहिमति जनाइसकेका छन्ए भने एमालले सहमति जनाए सोही अनुसार विधेयक पारित हुनेछ ।
सहमति अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका हकमा चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार बन्ने आयोगले मापदण्ड तयार पार्नेछ । ती मापदण्ड पूरा गरे नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । यसबाहेकका मेडिकल कलेजले भने उपत्यकामा १० वर्षसम्म अनुमति पाउने छैनन् । आजको सहमतिमा सरकारी वार्ता टोलीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको राय लिनेछन् ।
दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठकमा सभापति झाले एमाले सांसदलाई सम्बन्धनका विषयमा नयाँ बुँदा थप्न प्रस्ताव गर्नु हुनेछ । एमाले सांसदले सहमति जनाए समितिले विधेयकलाई आजै टुंगो लगाउनेछ । उच्चस्तरीय छलफलका सदस्य पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अर्को पटक डा. केसी अनशन बस्न नपर्ने गरी सबै बुँदा टुङ्ग्याउने प्रयास भएको बताउनुभयो । डा. केसीका अन्य मागको विषयमा पनि आजै छलफल हुनेछ ।
