काठमाडौं – सरकोकारवाला निकायहरुले मुलकको गौरव बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि चीनको गेजुवा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गलत भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले उक्त कम्पनी हरेक दृष्टिकोणले ठिक नभएको तथा कालोसूचीमा समेत परेकोेले उसँग सम्झौता गर्नु गलत भएको बताएका हुन् ।
आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने भएपनि तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गलत मनसायले गेजुवासँग सम्झौता गरेको विज्ञहरुको आरोप छ । जलस्रोत विज्ञ तथा इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उक्त आयोजनाको डीपीआरका लागि फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको र त्यसको रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भइसकेको बताउनुभयो ।
“गौरवको आयोजना भएकाले बुढीगण्डकी स्वदेशकै लगानी र पुँजीबाट बनाउन सकिन्छ,” देवकोटाले भन्नुभयो, “सञ्चय कोष, सैनिक कोष, रेमिट्यान्सलगायत विभिन्न स्रोतबाट प्रत्येक वर्ष रकम छुट्याउने होे भने आयोजनाको लागि पर्याप्त लगानी मुुलुकबाटै जुटाउन सकिन्छ ।”
अर्का जलविद्युत् विज्ञ तथा इञ्जिनियर हरिराम कोइरालाले विगतमा नै बुढीगण्डकीको ‘डीपीआर’ बनिसकेको भन्दै त्यसको लागि करिब १ अर्ब खर्च भइसकेको बताउनुभयो । “जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई अघि बढाइसकिएको अवस्थामा एक्कासी ‘एमओयू’ भएको भन्ने सार्वजनिक भयो,” उहाँले भन्नुभयो “आयोजनाको लगानीको ‘स्टिमेट’ गरेर अघि बढिसकेको अवस्थामा गेजुवासँग सम्झौता भएको छ ।” विना प्रतिस्पर्धा भएको उक्त ‘इपीसीएफ’ मोडल सम्बधी सम्झौता त्रुटीपूर्ण रहेको उहाँको ठहर छ ।
जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा जलस्रोत इञ्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले बुढीगण्डकीको अध्ययन सन् १९८४ मा गरिएको भन्दै पछि यसलाई रणनीतिक महत्वको भएकोले परियोजनाको रुपमा बाहिर ल्याइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बन्न सक्ने विभिन्न आधारहरु पेश गर्दै एक्कासी गेजुवा कम्पनीसँग सम्झौता हुनुलाई कमिसनको खेल रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
