काठमाडौं – ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पहिला ०६२ मा कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसवेला मुलुकमा ०४७ को संविधान क्रियाशील थियो र संविधानमै राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको व्यवस्था थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार उसले पार्टीको विधान आयोगमा बुझाएको हुनाले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाएको निर्वाचन आयोगका पूर्वकामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
‘राप्रपा नेपाल ०६२ मा नै दर्ता भएको र त्यसैअनुसार विगतका निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । तर, अहिले राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता भएपछि पार्टीको नयाँ विधान बनेको हो र त्यसैअनुसार आयोगबाट स्वीकृति लिन खोजेको हो,’ गुरुङले भन्नुभयो ‘दलको विधान संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । त्यसकारणले आयोगको निर्णय सही छ ।’
गुरुङले कुनै पनि दलले पार्टीको घोषणापत्रमा आफ्ना नारा र कार्यक्रम लिएर जान सक्ने तर, पार्टीको विधान संविधानसँग बाझिने हदसम्म अमान्य नै हुने बताउनुभयो। ‘पार्टीको घोषणापत्रमा कार्यक्रम राख्न सक्छन्, तर दलको विधान संविधानअनुसार दर्ता हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
विगतमा पनि थियो यस्तो विवाद
०६३ पछि दर्ता भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा विवाद भएको थियो । माओवादीले हसियाँ हतौडालाई निर्वाचन चिह्न मागेको थियो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेपछि आयोगले सो चिह्न दिन नसक्ने भन्दै अर्को चिह्न माग गर्न सुझाब दिएपछि माओवादीले गोलाकारभित्र हसिया हतौडा चिह्न मागेर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले भाग लिएको थियो । जनमोर्चा गणतन्त्रवादी थियो । तर, मुलुकमा राजतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले उसले दलको विधानमा केही कुरा उल्लेख नगरी ०४८ को निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
