वेलिङटन – न्युजिल्यान्डमा एक नदीलाई कानुनी रूपमा जीवित मान्यता प्रदान गरी विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यस नदीलाई जीवित व्यक्ति सरह कानुनी मान्यता प्रदान गरिनुका साथै त्यसैबमोजिम अधिकार पनि दिइएको छ ।
न्युजिल्यान्डको उत्तरी द्वीपमा रहेको वाननुई नदीलाई यस्तो विशेष दर्जा प्रदान गरिएको हो । त्यहाँ माओरी जातिका व्यक्तिका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । माओरी भाषा यो देशको राष्ट्रिय भाषा पनि हो । त्यस समुदायका व्यक्तिले वाननुई नदीलाई आध्यात्मिक रूपमा सम्मान गर्छन् । उनीहरूले यसलाई देवताको रूपमा सम्मान प्रकट गर्ने गरेका छन् । संसारमा कुनै पनि नदीलाई जीवित व्यक्तिको अधिकार दिइएको यो पहिलोपटक भएको बताइएको छ ।
न्युजिल्यान्डको संसद्ले एक विधेयक पारित गरेर वाननुई नदीलाई जीवित व्यक्तिको सम्मान दिएको हो । नदीले अब आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफ्नो पक्षमा धारणा सक्ने अधिकार पनि संसद्ले दिएको छ । उक्त नदीका तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि माओरी जातिका व्यक्ति रहनेछन् भने दोस्रा प्रतिनिधि यहाँको सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । माओरी जातिका व्यक्तिले पहाड र समुद्रलाई पनि जीवित व्यक्ति सरह मान्ने गर्छन् ।
सन् १८७० को दशकदेखि नै माओरी जातिका व्यक्तिले वाननुई नदीसँग आफ्नो आश्चर्यजनक सम्बन्ध रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूले त्यस नदीसँग आफ्नो पहिचान गाँसिएको हुनाले त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्ने अपेक्षा गर्दै आएका थिए । उनीहरूको यसै कोसिसलाई त्यहाँको संसद्ले विचार गरी जीवित व्यक्ति समान मान्दै कानुनी अधिकार दिएको हो । वाननुई नदी न्युजिल्यान्डको तेस्रो ठूलो नदी हो ।उक्त नदीलाई त्यहाँको स्थानीय भाषामा ‘को अउ ते अधब, को ते अवा को अउ’ भनिन्छ । यसको अर्थ ‘म नदी हुँ र यी नदी म हुँ’ भन्ने हुन्छ ।
ते ताई हाउआउरु क्षेत्रका सभासद् एड्रियन रुराह्वेले कतिपयलाई यो अनौठो लागे पनि माओरी जातिका लागि भने परम्परागत कुरा भएको उनले बताए । उनले भने, ‘यो नदी यस क्षेत्रका लागि निकै उच्च आस्थायुक्त छ ।’ त्यस नदीलाई स्वच्छ बनाउन ३० मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ ।
मन्त्री क्रिस फिन्लेसनले नयाँ कानुनबाट सामाजिक संघ संस्थालाई काम गर्न सहज हुने जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आस्थाअनुसार काम गर्ने बाटो खुला भएको फिन्लेसनले स्पष्ट पारे ।
माओरी पार्टीका सहनेता मार्मा फक्स र ते उरुरोआ फ्लावेलले धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व जोडिएको नदीलाई यो अधिकार मिलेकोमा खुसी प्रकट गरे । त्यस पार्टीले २६ वर्षअघि यस्तो कानुन बनाउन माग गर्दै आएको थियो ।
