काठमाडौं – अदालतको फैसलापछि एक लाख २० हजार अपराधी कानुनलाई चुनौती दिँदै अझै फरार छन् । उनीहरूबाट एक लाख ४३ हजार वर्ष कैद फस्र्योट हुन र १७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न बाँकी छ ।
जिल्ला, पुनरावेदन हाल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पाँच रुपैयाँ जरिवानादेखि २० वर्षसम्म कैद र सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदसम्मको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगत छ ।
फरार अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त प्रयास गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७२–७३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ४३ हजार वर्ष पाँच महिना २१ दिन कैद फस्यौट हुन बाँकी छ ।
अदालतको लगतअनुसार प्रहरीले गत वर्ष मात्रै ३४ हजार ६० वर्ष एक महिना २६ दिन कैद फस्यौट गराएको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा फैसला कार्यान्वयन अभियान सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भन्न्भयो, ‘अदालत र प्रहरीले देशैभर लगत राखेर फरार अपराधी पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।’
दुई वर्षमै चार हजार सात सयलाई कैद सजाय
सर्वोच्च अदालतले ०७१ कात्तिकबाट काठमाडौंसहित तराईका १६ जिल्ला र ०७२ माघबाट थप आठ जिल्लासहित २४ जिल्लामा फैसला कार्यान्वयन अभियान सुरु गरेपछि यस आर्थिक वर्षमा मात्रै चार हजार सात सय फरार अपराधी पक्राउ परेका छन् ।
फौज्दारी मुद्दाको दण्ड र जरिवाना असुल अभियानअन्तर्गत यति ठूलो संख्यामा फरार अपराधी पक्राउ परेको महानिर्देशक उपाध्यायले बताउनुभयो। अभियानअन्तर्गत उनीहरूबाट दुई हजार दुई सय १९ वर्ष कैद र दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।
