काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सरकार संघ र प्रदेश संरचना बनाउने तयारीमा जुटेको छ ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति मातहत रहेको विभिन्न थिमेटिक ग्रुपले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले संघ र प्रदेशको संरचना बनाउने तयारी थालेको हो । सरकारको सय दिनको प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब जनतालाई संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति हुने गरी कार्य अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सो प्रतिबद्धतासँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संघीयतालाई ‘एक्टिभेट’ गर्ने लक्ष्यका साथ संघ र प्रदेशको संरचना बनाउने तयारीमा लागेको हो । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय थिमेटिक ग्रुपले संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदत्त, एकल र सहवर्ती अधिकार सूचीबमोजिम प्रत्येक तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी अधिकारको पूर्ण सूची तयार पारिसकेको छ । विज्ञ सम्मिलित थिमेटिक ग्रुपले सो सूचीसहितको पाँचवटा प्रतिवेदन मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिसमक्ष बुझाइसकेको छ ।
सरकारले सात प्रदेशमा छिट्टै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । ‘संघीयतालाई छिटोभन्दा छिटो एक्टिभेट कसरी गर्ने भनेर विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ, सो विकल्पमध्ये एउटा विकल्प प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने महाशाखा प्रमुख सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने ।
