काठमाडौँ – द्वन्द्वकालिन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन हुन लागेको विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बहानामा कार्यकर्ता घुसाउने राजनीतिक दलको प्रयासप्रति अदालतको पूर्ण इजलासले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
उच्च अदालतमा कार्यरतभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रुपमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव विशेष अदालत गठन मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्चले आपत्ति प्रकट गरेको छ । अदालत गठन सम्बन्धि कानुन मस्यौदाका केही अंश स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्न आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा द्वन्द्वकालिन मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी मस्यौदामा शुक्रबार छलफल भएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
