काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । 
डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा र शैलेन्द्र खनाल तथा जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । कुँवरले अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर भएकै कारण १५ महिनाअघि राजीनामा दिएका थिए । सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति डीभी र पीआर लिन नपाउने कानुन बनेलगत्तै डीआईजी कुँवरले २०७२ सालको साउन दोस्रो साता राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, खनाल र पुनः पाँच महिनाअघि असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए । आफूहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै बढुवा हुने क्रममा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले पटकपटक आईजीपी दुर्जकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, आईजीपी राईले यसलाई टुंगोमा र्पुयाउन सकेका छैनन् ।
कतिपय अधिकारीहरू आईजीपी राईको कार्यकालमा डीआईजी बढुवा हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्छन् । असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका खनाल र पुनलाई पदस्थापन गर्न चार महिनाभन्दा बढी लगाएकाले पनि उनीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् । हाल डीआईजी बढुवामा वरिष्ठताका क्रममा एसएसपी खड्कबहादुर राई अगाडि छन् । बढुवामा वरिष्ठताका साथै कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता, पदक लगायतको नम्बरले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । यसैगरी, वसन्तकुमार बानियाँ, मन्दिप श्रेष्ठ, प्रजाभक्त श्रेष्ठ, राजुराम सुवाल, सञ्जयविक्रम राणा र चीरञ्जीवी अधिकारी डीआईजीका दाबेदार हुन् ।
डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरुवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । सरकारले सशस्त्रका डीआईजीहरू सरुवा गरेको भोलिपल्टै अख्तियारले डीआईजी धितालमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सरकारी कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
