काठमाडौँ – संघीय गठबन्धनले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले २६ वैशाख, १० र ३० जेठमा पत्र पठाएर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्राचार गरेपछि मोर्चाभित्र वार्तामा जाने र नजानेमा विवाद भएको छ ।
आन्तरिक विवादले मोर्चा वार्तामा नआएको सरकारको बुझाइ छ । आन्दोलनमा घाइते भएकालाई सरकारले ३२ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले ४२ लाख माग गरेको थियो । घाइतेहरूले अहिलेसम्म करिब २४ लाख बुझिसकेको र दश लाखजतिको छुट्टै चेक तयार भएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताउनुभयो । घाइते भएको प्रमाण लिएर आउनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयबाट भर्पाई गरेर रकम बुझ्न सकिने खरेलको भनाइ छ । संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा बोलाउँदा थप समस्या आउन सक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
गठबन्धनलाई बोलाउँदा तमुवान, मगरात, थरुहट, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, नेवा, ताम्सालिङ लगायतले फेरि आन्दोलन गर्न सक्ने बुझाइ सरकारको छ । २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा मधेसी मोर्चामा आबद्धबाहेक सबै दल जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर रहेको विश्लेषण पनि सरकारको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र कानुनले दिएका हक–अधिकारको प्रयोग गर्दै सहमति खोज्न मोर्चालाई आग्रह गर्दै आउनुभएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
ओलीले विगतका पत्राचारमा भएका कमी–कमजोरी र प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता नअड्काउन मधेसी दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उंहाले ३० जेठमा लेखेको पत्रमा भन्नुभएको छ,‘ प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता अड्काउने काम नगरौँ । राष्ट्र तपाईँ–हाम्रो समस्या हो । जायज माग पूरा गर्न लचिलो छु ।’ तर, वार्ताको विषयमा मधेसी मोर्चा विभाजित भएकाले समस्या आएको सरकारको बुझाइ छ ।
कानुनमन्त्री पहिलेदेखि हामीले जोसँग वार्ता गर्यौ, उनीहरूलाई पत्र पठाएकै छौँ । त्यहाँभित्र कोही गठबन्धन त कोही मोर्चा भन्दै छन् । यसो भनेपछि सरकारले के गर्ने ? गठबन्धनमा को छन्, कति छन् भन्नेबारे सरकारलाई कुनै जानकारी छैन । मधेस आन्दोलन सशक्त बनाउन गठन गरिएको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनभित्रै अन्तरविरोध चुलिएको छ ।
मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये ६ दल सरकारसाग वार्तामा बस्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनको नेतृत्व गरेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने विपक्षमा छन् ।
