काठमाडौं – सरकारले भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतमध्ये अधिकांशमाथि आर्थिक अनियमितताको अभियोग लागेको खुलासा भएको छ । उनीहरुमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नभई सरकारले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई रहस्यका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले २ महिनाअघि विभिन्न मुलुकका लागि एकैपटक २१ राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति हुने विभिन्न निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस गर्दा अख्तियारको राय सुझाव लिने परम्परा रहँदै आएको छ ।
तर, यसपटक सो परम्परा लत्याउँदै सरकारले अनियमितता आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत सिफारिस गरेको भन्दैै अख्तियार रुष्ट रहेको आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दलीय हैसियत अनुसार राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत सिफारिस गरेका हुन् ।
भागबण्डामा नपरेपछि राजदूत सिफारिसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको विरोध गर्दै आएको छ । ***
