‘मोर्चाले अघि सारेका माग खासमा भारतको हो’

किशोरकुमार विश्वास मधेसको राजनीति, भावना, समस्यासँग धेरैहदसम्म परिचित हुनुहुन्छ । ०६३ सालमा तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा सोही पार्टीबाट आन्दोलनको मोर्चामा अग्रणी हुनुहुन्थ्यो । फोरमले तराईका विभिन्न जातजाति, आदिवासी सबैलाई मधेसीकरण गर्न थालेपछि विश्वासले सो पार्टी परित्याग गर्नुभयो । अहिले उहाँ बहुल समाजवादी राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हाल जारी मधेस आन्दोलनको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहनु भएका विश्वाससँग हालको मधेस आन्दोलनकै सेरोफोरोमा रहेर समुद्रपारिले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तत छ उहाँसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हालको मधेस आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
यो आन्दोलन खासमा संविधान जारी भएपछि उग्र भएको हो । त्यसअघि पनि आन्दोलन त थियो तर यसले उग्ररुप पछि लियो । नयाँ संविधानमा पनि प्रदेश सिमांकनको विषयमा तराईका केही जिल्लामा विरोध भएको छ । त्यस्तो विरोधलाई अहिलेका यी आन्दोलनरत पार्टीका नेताहरुले सबै तराई आन्दोलित भयो भनिरहेका छन् । उनीहरुको दावीको भन्दा पनि उनीहरुको माग महत्वपूर्ण छ । उनीहरुले मधेस प्रदेशमा थप जिल्ला मागेका छन् । त्यसलाई उनीहरु मधेस बनाउन चाहन्छन् । जसको कुनै अर्थ छैन । किनभने उनीहरुको प्रदेशमा कोही मिसिन नै चाहँदैन । झापा मोरङ सुनसरीमा मधेसी छैनन् । त्यहा भएका थारु, राजवंशी, सतार, बाँतर, मुसहर, पहाडी समुदायलगायत हुन् । जो जनता मधेस प्रदेशमा जानै चाहँदैनन भने उनीहरुले राखेको मागको के अर्थ ?
प्रदेश निर्माण गर्दा प्रमुख तीन दलले आफू अनुकल बनाए भन्ने छ नी, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
एकछिन हामी तराईको मात्रै कुरा गरौं प्रदेश सिमांकनको सवालमा । हो सिमांकनमा त्रुटि भएको छ । थारुको क्लस्टर टुक्र्याएर पहाडसँग मिसाइएको छ । तराईमा मधेससँग मिसाइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको २ नम्बर प्रदेशमा पनि थारुहरु धेरै छन् । तर थारुलाई पनि जबर्जस्ती मधेसी बनाउन खोजिएको छ । तराईका भूमिपुत्रहरुलाई भारतबाट बसाई सरेर आएका मधेसीसँग लगेर मिसाउँनु निश्चय पनि अन्याय हो । झापा, मोरङ र सुनसरी भनेको थारुको क्लस्टर हो । यसलाई एक नम्बर प्रदेशमा मिसाइएको छ । उदयपूरलाई अर्कै प्रदेशसँग मिसाइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका क्षेत्रमा पनि थारुहरुको बाक्लो बस्ती छ । प्रदेश नम्बर २ लाई मेधसीको बाहुल्य भनिएको छ, त्यहाँ पनि मधेसी मात्रै छैनन् । जबर्जस्ती मधेसी बनाउने काम भएको छ ।
तपाईं मधेस प्रदेशले पाउनु पर्ने भन्दा बढी पाइसकेको आशयमा कुरा गर्नुहुन्छ, तर मधेसीले त आफ्नो माग नै पूरा भएको छैन भन्ने दावी गरिरहेका छन् नी ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ०७२ साल कात्तिक १५ गते प्रस्तुत गरेको माग र भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ननपेपरबीच खास केही पनि फरक छैन । अहिले मधेसीले अघि सारेको माग उनीहरुको हुँदै होइन । यो माग त खासमा भारतको हो । भारतको एजेन्ट वा भनौ दलालका रुपमा मधेसी मोर्चा प्रयोग भएको छ । यसकारण पनि उनीहरुको माग पूरा हुन हुँदैन । आफ्ना जनताले होइन भारतीय दलालले चाहेको माग पूरा भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौं । सन् १९५० पछि भारतीयहरु नेपालमा बसाई सरेर आएका छन् । तिनै भारतीयको प्रभूत्व तराईमा स्थापित गराउने गुरुयोजनाअनुसार मधेसीहरुले नेपालमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सिमांकन संशोधन, समावेश समानुपातिक प्रतिनिधत्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली यी तीन वटै माग त राजनीतिक नै छन्, यसलाई अन्यथा भन्न कसरी मिल्छ ?
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक माग हो । यदि कसैले भूगोलका आधारमा निर्वाचन प्रणाली माग्यो भने त्यो चाहिँ अराजनीतिक हुन्छ ? पूर्ण जनसंख्याको आधारमा र पूर्ण भूगोलका आधारमा निर्वाचन प्रणाली दुवै असम्भव छ । हुन हुँदैन । पूर्णभूगोलका आधारमा निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दा जनसंख्यालाई अन्याय हुन्छ । पूर्ण जनसंख्याको आधारमा गर्दा भूगोलमाथि अन्याय हुन्छ । अब सिमांकन संशोधनको कुरा गर्दा सिमांकनमा त्रुटि भएको छ भनिसकेको छु मैले । सामथ्र्यका चार आधार र पहिचानका पाँच आधार पहिले नै भइसकेको छ । तर प्रमुख दलहरु त्यसतर्फ गएनन् । समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि त संविधानको संशोधन हुँदैछ । यसमा दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । अर्को कुरा वैवाहिक अंगिकृतप्राप्त नागरिकलाई राज्यका प्र्रमुख पदहरुमा जान दिनुपर्ने माग घातक छ । हाम्रो पार्टीका मान्यता त नेपालमा नजन्मेकालाई स्थानीय निकायको निर्वाचन लड्ने अधिकार पनि हुन हुँदैन भन्ने हो ।
हालसालै नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भनाइ कस्तो लाग्यो ?
महन्थ ठाकुरको के कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको पार्टी नै भारतले बनाइदिएको हो । भारतका खुफिया एजेन्सीका मान्छेले गठन गरिदिएको पार्टीको अध्यक्षले के भन्छ के भन्दैन के चर्चा गर्नु । ठाकुरको आफ्नै राष्ट्रियताको ठेगान छैन, उनले नेपालको राष्ट्रियताको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनु स्वभाविक हो । तराईमा लाखौं नागरिक उपेक्षीत छन् । तर ती सबैको भाग भूमिहार, ब्राम्हण, राजपूत र कायस्थले खोसेर लिएका छन् । यीनीहरुको संख्या १ लाख पनि छैन । तर लाखौको भाग यीनीहरुले खोसेका छन् । अहिलेका आन्दोलनकारी मधेसी नेताहरु पनि यीनै जातका हुन् । यीनीहरुले सबैलाई मधेसी बनाएर उनीहरुको भाग खोसेका छन् । नत्र नयाँ संविधानमा १७ वटा आरक्षणका क्लस्टर राख्दा यीनीहरु किन विरोध गरिरहेका छन् ? १७ लाई घटाएर सात बनाउनु पर्ने अनि घटेका १० जातिको भाग खोस्ने यी धूर्तहरुको योजना सबैले बुझिसकेका छन् ।
भनेपछि यो मधेस आन्दोलनको औचित्य छैन त ?
यी कथित मधेसीको आन्दोलन राष्ट्र र जनताको लागि घाँडो भइसक्यो । नेपालमा मधेस कहाँ छ ? यसको कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छैन । यो देशमा न मधेस छ न मधेसी छन् । मधेसीको साम्प्रदायिक नारा उचालेर गरिएको आन्दोलन हो यो । यस्तो दिन चाँडै आउनेछ, जब तराईका मूल बासिन्दाले यीनीहरुको वास्तविकता थाहा पाउँछन्, तब यीनीहरुलाई जनताले नै बढारिदिन्छन् ।
तपाई यिनीहरु केही होइनन्, राष्ट्रको लागि घाँडो भइसक्यो भन्नुहुन्छ, तर आन्दोलन झन् झन् चर्कदै गएको छ नी ?
भारतले उचालेको आन्दोलन हो यो । राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुरको जिल्ला सर्लाही हैन ? खै त्यहाँ आन्दोलन भएको ? यी त जनताबाट बहिष्कृत, चुनाव हारेका नेताहरु हुन् । अरुको बलमा भएको आन्दोलनसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यी आन्दोलन गर्नेहरु नै हुन् पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिनेहरु । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यी आन्दोलनकारी नेताहरु सबैजसो मन्त्री थिए । सत्तामा हुँदा मस्ती गर्ने अनि चुनाव हारेर मन्त्री हुने सम्भावना समाप्त भएपछि आन्दोलन गर्नेहरु हुन् यीनीहरु ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
मूल कुरा तराईका आदिवासी, जनजाती वा मूलबासिन्दा भनेका हामी हौं । विक्रम सम्वत् २००१ भन्दा अघि तराईमा कि जंगल थियो कि कालाजार थियो । त्यो बाहेक कोही थियो भने हामी थियौं । तराईका मूलबासीको कुरै छैन यहाँ । हिजोअस्ती भारतबाट नेपाल पसेका नयाँ नागरिक, अंगिकृतेहरुले सारा मुलुकलाई दुःख दिएका छन् । अब अहिलेसम्म तराई र उत्तरमा तिब्बत तिरबाट आएका सबैको नागरिकता छानविन हुनु पर्छ । र १९५० को सन्धी संशोधन हुनुपर्छ । नत्र यी आयातीतहरुले हामीलाई नै बाँच्न दिँदैनन् ।