लक्ष्मणलाल कर्ण सद्भावना पार्टीका बरिष्ठ नेता एवं सभासद् हुनुहुन्छ । संविधानसभामा दोस्रोपटक समानुपातिकतर्फका सभासद् कर्ण पेसाले बरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ । पहिलो संविधानसभामा मधेसी दलका तर्फबाट संविधान मस्यौदा समितिमा काम गर्नुभएका कर्णले दोस्रो संविधानसभामा पनि संवाद समितिमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । लामो समयको विवाद अन्त्य गर्दै प्रमुख चार दलले गरेको १६ बुँदे समझदारीको विपक्षमा रहेका उहाँसँग सर्वोच्च अदालतको आदेशपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
१६ बुँदे समझदारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले झनै अन्यौलपूर्ण बनाएको छ । अबको संविधान निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्छ ?
१६ बुँदे समझदारी अन्तरिम संविधान र विगतमा भएको सम्झौताविपरित छ भनेर मधेसी तथा आदिवासी समुदायले भन्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा वर्षौंदेखि उत्पीडित समदायको पक्षमा संविधान बनाउने अभिलाषा प्रकट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर सत्तारुढ दलसहितका प्रमुख चार शक्तिले त कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् नि ?
लोकतन्त्र भनेको पद्धति, प्रक्रिया र विश्वास हो । त्यो पद्धतिमा हिंड्ने हो भनेमात्रै लोकतन्त्र हुन्छ । लोकतान्त्रिक म हुँ भनेर पुग्दैन । लोकतान्त्रिक हुन संविधान र कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार पनि हामीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौं । सर्वोच्चको फैसाल मान्दैनौं, जे मन लाग्छ त्यहि गर्छौं भन्ने उत्तेजना हो, चार दलले उत्तेजनामा जानु हुँदैन । बरु अवसर प्राप्त भएको छ, जबर्जस्त नगरी प्रदेशको सिमांकन, नामांकन, संख्याको बाँडफाट थाँति राख्नुभएन, अरुको जिम्मा लगाउनु भएन मात्रै भनेको छ । ५–१० दिन ढिला भए पनि नामाङ्कन, सिमाङ्कनको कुरा निश्चित गरेर अगाडि बढे देशमा शान्ति आउँछ ।
प्रमुख चार शक्तिले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि संविधान नरोक्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् हैन र ?
सर्वोच्चको आदेशलाई नमान्ने हो भने आफू लोकतान्त्रिक होइन भन्ने कुरालाई सावित गर्दछ । जनताले र इतिहासले लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरुको भूमिकालाई हेरिराखेको छ । सर्वोच्चको आदेश नमान्नु भनेको द्वन्द्वको बिजारोपण गर्नु हो । एक दुई दिनमा उहाँहरु ठण्डा हुनुहोला, उत्तेजनाले कुनै ठाउँमा पु¥याउँदैन । एमालेले के गरे, एमाओवादीले के गरे भने भन्दा पनि कांग्रेसजस्तो आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले के गर्छ भनेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने तर्कप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छैन । अदालतले के मात्र भनेको छ भने द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र क्रान्तिबाटस्थापित भएको धारा १३८ (क) हो । यो संशोधन भएर आएको धारा हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै हामीले के भन्यौं भने विगतको क्रान्ति, आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न संविधान बनाउँछौ।राज्यले, संविधानले कबुल गरेको अवस्थालाई मान्दिन भन्न मिल्छ ?मान्दिन भन्नु भनेको फेरि त्यस्तै आन्दोलन गर भनेको होइन ?संविधान बनाएर शान्ति र स्थायित्व ल्याउँछौ भन्नेहरुले त्यस्तो उत्तेजनामा जानु हुँदैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (क)ले स्पष्टरुपमा संघीयतासहितको संविधान आउँछ भनेर कबुल गरिएको छ । १६ बुँदे समझदारीले पनि संघीयतालाई थाति राख्ने भनिएको छैन । यसमा हतारिनुपर्ने केही छ ?
आदिवासी, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित समुदायको आन्दोलनकै कारण संघीयतासहितको संविधान ल्याउन राज्य तयार भएको हो । कांग्रेस–एमालेले संघीयता त्यत्तिकै मानेको होइन । संघीयताप्रति एमाओवादी पनि उदार होइन । यहाँका आदिवासी, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित समुदायको लागि स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीयता मागिएको हो । संविधानसभाबाटै नाम संख्या निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा राख्दा कसैले आत्तिनु पर्दैन । कसैलाई प्रधानमन्त्री प्राप्तीमा ढिला भयो होला ५ दिन, १० दिन । कसैलाई राष्ट्रपति बन्न केही दिन ढिला भयो होला । तर, देशलाई ठूलो फाइदा गर्दछ । मुलुकलाई स्थायीत्वतिर लैजान्छ ।
संविधानमा नामाङ्कन सिमाङ्कनसहितको संघीयता उल्लेख नभए मधेसी दलहरुले के गर्छन् त ?
मधेस आन्दोलनमा ५२ जना सहिद भएर संविधानसभामा प्राप्त भएको हो । हामी मधेसी जनताका प्रतिनिधि हौं । एजेण्डा स्थापित बनाउने दायित्व पनि हाम्रो हो । संविधानमा नामाङ्कन सिमाङ्कनसहितको संघीयता उल्लेख नभएसम्म हाम्रो लडाईं जारी रहन्छ । रगतलाई कुल्चेर अगाडि बढ्दैनौं ।
सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर न्यायपालिकामाथि नै टिप्पणी उठिरहेको छ नि ?
स्वभाविक हो । नेपाल यस्तो मुलुक हो हात्ती आएर मान्छी मार्दा पनि भारतीय हात्तीले मान्छे मार्यो भन्ने गरिन्छ । हात्ती नागरिकता बोकेर आउँदैन । परम्परागत मनोविज्ञान नै यस्तो भइसक्यो । न्यायपालिका हाम्रो हो, संविधान हाम्रो हो । हाम्रो न्यायपालिकाले गरेको आदेशलाई ‘परिचालित भयो’ भन्ने कोणबाट हेर्नु दुःखद हो ।
तपाईंहरुको मुल सरोकार भएको संघीयताको नामाङ्कन र सिमाङ्कन आयोगबाट गर्ने त स्पष्टै भनिएको छ नि ?
भोलि संघीय आयोगले गरेको निर्णय कुनै दलले मान्दैनौं भन्यो भने के हुन्छ ? पहिलो संविधानसभामा पनि संघीयतासम्बन्धि निर्धारण गर्न आयोग बनाइएको होइन र ? १० प्रदेशको संघीयता कांग्रेस–एमालेले माने र ? अहिले बनाउने भनिएको आयोगमा पनि त्यहि समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । आयोगको निर्णय बाध्यकारी हुँदैन त्यसैले संविधानसभाबाटै संघीयताको संख्या र सिमांकन हुनुपर्छ ।संघीयतालाई अपहरण गर्ने काम १६ बुँदे समझदारीमा भएको छ । के अब लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयतालाई समाप्त पार्ने ? अन्तरिम संविधान गाइडलाइन हो त्यहि अनुसार संविधान बनाउनुपर्छ ।
अबको निकास के हुन सक्छ त ?
संविधान नेपाली जनताले बनाउने हो, नेपाली जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभाले बनाउने हो । जे भयो भयो अब बसौं सबैलाई मान्य हुने निकास खोजौं । संघीयताको आकार दिऔं । दुई चार दिन समय लिएरै भए पनि पूर्ण संविधान जारी गरौं । शान्ति, स्थायित्व र मुलुकको विकासका लागि सहमतीय संविधान बनाउनुपर्छ ।
