काठमाडौं– उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने आशामा कतिपय निजी (संस्थागत) विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा दोहोरो रजिष्ट्रेशन गराइएको पाइए त्यस्तो विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने भएका छन् ।त्यस्ता विद्यार्थीहले चालू वर्षका लागि गरेको रजिष्ट्रेशन स्वतः रद्द हुने व्यवस्था परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले गरेको छ ।
‘एसएलसी परीक्षाको तयारी’ बारे आज शिक्षा पत्रकार समूहद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक प्रल्हाद अर्यालले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका दोस्रो संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष २८ सय विद्यार्थीको दोहोरो रजिष्ट्रेशन देखिएको थियो ।
यस वर्ष त्यस्तो रजिष्ट्रेशन भए÷नभएको बारेमा अध्ययन भइरहेको भन्दै उपनियन्त्रक अर्यालले सो कार्यमा सम्लग्न विद्यालय र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि कारवाही हुने बताउनुभयो ।
यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार यसवर्षदेखि पुनः योगको आवेदन दिने विद्यार्थीहरुले निवेदन दिएमा आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सोसम्बन्धी शुल्ककमा पनि सहुलियत दिने निर्णय भएको अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार त्यस्ता विद्यार्थीले रु. सात सय तिरेर सिधै नियन्त्रण कार्यालयमा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउँ भनी निवेदन दिन सक्नेछन् ।
उपनियन्त्रक अर्यालले परीक्षालाई आधुनिक, प्राज्ञिक र परिवर्तित बनाउन सरकारी पहलले मात्रै नभई सिङ्गो शैक्षिक क्षेत्रको साथ चाहिनेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षाविद् डा. तर्थि खनियाँले परीक्षालाई प्राविधिक र प्रशासनिक बनाइएको टिप्पणी गर्दै गेसपेपर प्रतिनन्ध गरेर नियन्त्रण गर्नेतिर भन्दा मौलिक उस्तै खालको प्रश्नपत्र निर्माणको साटो चिट चोर्न नसक्के गरी प्रश्नपत्र बनाउन र समग्र प्रणालीलाई प्राज्ञिक बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले हालसम्मका परीक्षा प्रणाली परम्परा धान्ने प्रकारका खालको मात्रै भएको स्विकार गर्दै यस वर्षदेखि खर्च कटौतीका लागि स्वदेशमा प्रश्न पत्र मुद्रणको कार्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मुलुकले धेरै राजनीतिक फड्को मारेपनि सो परीक्षामा राणाकालकै परम्परा कायम रहेको भन्दै यस प्रणालीले विद्यार्थीलाई आत्महत्या गर्न सक्क प्रेरित गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष रघुनाथ महर्जनले आफूहरुले गेसपेपरको विक्री वितरणमा प्राथमिकता नदिने जनाउँदै आएपनि सरकारले एकाएक प्रतिवन्धको निर्णय गर्दा बजारमा गइसकेका सामग्रीलाई असर पार्ने बताउनुभयो ।
