काठमाडौ – राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले पेस गरेको संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश शुक्रबार अस्वीकार गरेपछि सरकारसँगको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । चुनाव हुन नसक्ने भनी निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइसकेको अवस्थामा दुवै अध्यादेश ‘असान्दर्भिक’ भएको ठहर राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ ।लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी सरकारले पेस गरेका अध्यादेश सान्दर्भिक भए/नभएको भन्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । ‘ राष्ट्रपति ज्यूबाट अस्वीकृत भएका अध्यादेशबारे अनौपचारिक छलफल भयो,’ सहरी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले भने, ‘यो ठीक भएन भन्ने कुरा भयो ।’ उनले दैनिक काम सञ्चालनका लागि प्राथमिकताका आधारमा अन्य अध्यादेश अगाडि बढाइने पनि जनाए ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने सरकारले संविधान मिचेर अघि बढ्न खोजेको विश्लेषणसहित अध्यादेश रोक्ने निर्णय भएको जनाएको छ । सरकारले साउन १२ गते ‘निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६९ र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०६९’ राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको थियो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले अध्यादेश अस्वीकृत गरी राष्ट्रपतिबाट ‘गलत काम भएको’ बताए । ‘सरकारले अर्को संविधानसभाका लागि पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले चित्त बुझे पनि नबुझे पनि यस्तो गर्नु हुन्थेन,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । किनभने सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । चुनावसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गरी लोकतन्त्रमा अंकुश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका भएको छ ।’
अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा ‘ राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा’ भन्ने संविधानमा उल्लिखित वाक्यको दलहरूले आ-आफ्नै व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले सरकार मनपरी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको विश्लेषणसहित अध्यादेश रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । ‘अध्यादेश नै संविधानलाई ओभररुल गर्ने गरी आएको थियो, अन्य थुप्रै कानुनी त्रुटि भएकाले जारी हुन सक्ने अवस्थै थिएन,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘खाली प्रधानमन्त्रीले मैले त निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याउन चाहेको हो, राष्ट्रपतिले दिएनन् भन्ने भ्रम पार्न खोजेका हुन् ।’ राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी नहुँदै सरकारले अन्य दशवटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारी गरेपछि शीतल निवास थप झस्किएको हो । ***
प्रधानमन्त्री भट्टराईनिकट अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सरकारले पेस गरेका अध्यादेशको सान्दर्भिकताबारे राष्ट्रपति लाई प्रश्न उठाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको टिप्पणी गरे । ‘आलंकारिक राष्ट्रपति ज्यू आफैंले अध्यादेश सान्दर्भिक छ/छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ राष्ट्रपति ले सरकारको आग्रह मान्नुपर्छ ।’
एमालेसम्बद्ध अधिवक्ता अग्नि खरेलले राष्ट्रपति बाट उचित समयमा सही निर्णय भएको बताए । ‘राजनीतिक सहमतिबिना सरकारले गरेका एकलौटी निर्णय रोकिनु आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘ प्रधानमन्त्री ले आफ्नो अनुकूलताका विषय अध्यादेशमार्फत जारी गर्न खोजेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार नै सरकारसँग नभएका बेला संविधानविपरीतका विषयमा अध्यादेश जारी हुन सक्दैनथ्यो ।’
कांगे्रससम्बद्ध अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने सरकार कामचलाउ मात्र भएका बेला मनपरी रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने बताए । ‘राजनीतिक सन्तुलन बिगि्रएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति बाट अध्यादेश रोकिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘कामचलाउ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्दै जाने र राष्ट्रपति ले स्वीकृत गर्दै जाने हुन सक्दैन ।’ राजनीतिक सहमतिबिना मुलुक सञ्चालन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति ले मन्त्रिपरिषद्लाई सन्तुलनमा राख्नु स्वाभाविक हुने दाबी गरे । ‘ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को कुरा नमिले अध्यादेश स्वीकृत हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
माओवादीसम्बद्ध अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा ८८ अनुसार सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपति सँग नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव इन्कार गर्नु संवैधानिक रूपमा राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यो त मन्त्रिपरिषद्लाई अविश्वास गरेजस्तो भयो ।’
राष्ट्रपति …
निर्वाचन आयोगले चुनाव हुन सक्दैन भनिसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी नहुनु सामान्य भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अस्वीकार गर्नु असंवैधानिक शक्तिअभ्यास रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘यो त शक्तिको अभ्यास हो, विगतमा राजाले गरेको जस्तो,’ उनले भने । अध्यादेश अस्वीकृतिले तत्कालको कानुनी बाधाभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । ‘ राष्ट्रपति मा नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ,’ उनले थपे ।
संवैधानिक व्यवस्था
अन्तरिम संविधानको धारा ८८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति बाट अध्यादेश जारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ,’ संविधानको धारा ८८ मा भनिएको छ । ‘सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश कानुनी रूपमा ठीक छ भनेर राष्ट्रपति लाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ,’ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा संविधानलाई नै ओभररुल गर्ने र अन्य प्राविधिक रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण भएकाले राष्ट्रपति बाट जारी गर्दा पनि अप्ठ्यारो पथ्र्यो ।’ राष्ट्रपति बाट अध्यादेश अस्वीकृत भएको विषयलाई नजिरका रूपमा भने स्थापित गर्न नहुने उनले तर्क गरे ।
