काठमाडौं – संविधानसभाको अवसानपछि राजनीतिक रिक्ततामा दलहरू घोषित-अघोषित मोर्चाबन्दीमा छन् । सत्तापक्षले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन’ का नाममा मोर्चाबन्दीलाई औपचारिकता दिएपछि ध्रुवीकरण चुलिएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गठबन्धन वरिपरि ८० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति गोलबन्द हुने दाबी गरेका छन् । तर सत्तारुढ पार्टीको तीव्र विभाजनसँगै शक्ति क्षीण भएपछि गठित मोर्चाको हैसियत बुझ्न गाह्रो छैन । शक्ति आर्जन गर्न उनले गठबन्धनमा स-साना पार्टीदेखि दलबिहीन सदरुल मियाँसम्मको बैसाखी टेकेका छन् । यति गर्दा पनि विघटित संविधानसभाको शक्ति सन्तुलन हेर्ने हो भने यो गठबन्धन स्पष्ट अल्पमतमा देखिन्छ ।
राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका दृष्टिले विपरीत ध्रुवका एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र साना दलहरूको गठबन्धन ‘रणनीतिक’ महत्त्वको भनिए पनि सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक जस्तो छैन । अधिकांश सत्ताधारी दलहरू मात्र सहभागी छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मार्गप्रशस्त गरेपछि सहमतिको राजनीतिक यात्रा सुरु हुने कि सहमतिपछि मात्र सरकार परिवर्तनको विषयले प्रवेश पाउने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ । सत्ता संघर्षका विवादित अवस्थामा गठबन्धन घोषणाले दाहाल र भट्टराईलाई केही बल मिले पनि यसले सहमतिको राजनीतिक वातावरणलाई भने पर धकेलेको छ ।
‘यो गठबन्धन कायम गरेर माओवादीले १२ बुँदे सहमतिको यात्रा समाप्त पारेको छ,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘गठबन्धन घोषणाले ध्रुवीकरणलाई वैधानिक गरेको र संघीयता पक्षधर र विरोधी भनेर मुठभेडका लागि आह्वान गरेको छ ।’
कांग्रेस-एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूको औपचारिक मोर्चा छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईको ‘बहिर्गमन’ लाई पहिलो सर्त बनाउने मुद्दामा मात्र उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । यसमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको पनि प्रस्ट समर्थन छ । विघटित संविधानसभाको बहुमत देखिने यी दलहरूबीच अन्य मुद्दामा आ-आफ्नै अडान र कार्यगत एकता छैन । राजनीतिक दर्शन मात्र होइन, रणनीतिक स्वार्थका कारण पनि उनीहरूबीच तत्कालै मोर्चाबन्दीको सम्भावना पनि छैन । र, प्रयास पनि कसैले गरेको देखिँदैन ।
एमाओवादीका तत्कालीन मुख्य सचेतक देव गुरुङ पार्टी विभाजन हुँदा करिब ९० सभासद नयाँ पार्टीमा आबद्ध भएको दाबी गर्छन् । यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न गाह्रो भए पनि ६०/६५ भन्दा बढी नै सभासद मोहन वैद्य नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा छन् । यतिलाई मात्र आधार मान्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धन विघटित संविधानसभामा अभिव्यक्त जनमतको स्पष्ट अल्पमतमा छ ।
५ सय ९४ सदस्यीय बहाल रहेको तत्कालीन संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा भट्टराईले ३ सय ४० मत पाएका थिए । उक्त संख्याबाट नवगठित माओवादीको करिब ६५, फोरम लोकतान्त्रिकबाट शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा अलगिएका करिब ११ सदस्यलाई मात्र घटाउँदा पनि सरकारको पक्षमा २ सय ६४ पूर्वसभासदको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि सत्तापक्षमा एमाओवादीका बाँकी बढीमा १ सय ७२, मोर्चाका बाँकी ५९ र गठबन्धनमा सहभागी अन्य साना दलका १५ गरी करिब २ सय ४६ पूर्वसभासदको मात्र स्पष्ट समर्थन देखिन्छ ।
संविधानसभाको अवसानयता माओवादीमा मात्र होइन, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), गणतान्त्रिक र अन्य साना दलहरूमा आएको विभाजन र अस्पष्टताले सत्तापक्ष र विपक्षमा कति पूर्वसभासद संगठित छन् भन्ने यकिन गर्न गार्हो छ । किनकि यो सीधा गणित नभई राजनीति हिसाब मात्र हो । एमालेमा असन्तुष्ट एक सभासदले मात्र औपचारिक रूपमा पार्टी छाडेका छन् । संघीयताको मुद्दामा पार्टीले लिएको नीतिसँग सहमत अरू नेताहरूले औपचारिक रूपमा पार्टी छाडेका पनि छैनन्, एमालेले उनीहरूलाई हटाएको पनि छैन । यस्तो असन्तुष्टि कांग्रेसमा पनि छ । ती असन्तुष्टहरूले प्रस्ताव गरेको नयाँ राजनीतिक शक्तिले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा-राजपा र माले मात्र सहभागी छन् । उनीहरूले बढीमा २ सय ३९ पूर्वसभासदको प्रतिनिधित्व गर्छन् । वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा कम्तीमा ६५ र सहयोगी दलका रूपमा नेकपा (एकीकृत) का दुई सभासद पनि भट्टराई सरकारको विपक्षमा छन् । उनीहरूको मोर्चामा सहभागी अन्य साना दलहरूको भने विघटित संविधानसभामा उपस्थिति थिएन ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक दलले करिब २१ पूर्वसभासदको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैगरी फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट विभाजित भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी दलमा रहेका करिब ११ पूर्वसभासद पनि सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा छन् । यस्तो अंक गणितमा सरकारको विपक्षमा करिब ३ सय ३९ पूर्वसभासद छन् । सरकार परिवर्तनको मुद्दामा एकै ठाउँमा भए पनि उनीहरू राजनीतिक निकासको मुद्दामा तत्कालै एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना कम छ ।
यही शक्ति सन्तुलनका बीच सत्तारूढ गठबन्धनले विपक्षीको दबाबका कारण मात्रै सरकार छाडिहाल्ने अवस्था छैन । छरिएका विपक्षीहरूमा पनि आन्दोलनबाटै सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिँदैन । यही तरलतामा दाहालले औपचारिक गठबन्धनमार्फत विपक्षीलाई थप कमजोर बनाउने रणनीति लिएका छन् । ‘गठबन्धन निर्माण र दबाब पनि सहमतिकै लागि हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब सहमति नगरे माओवादी र प्रचण्डलाई होइन, कांग्रेस-एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्छ । उनीहरू नै आइसोलेसनमा पर्छन् ।’
तर दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनभन्दा बाहिर पनि उत्तिकै बलियो जनमत बोक्ने शक्ति छ । जुन शक्ति गठबन्धन निर्माणले झन् चिढिएको छ । ‘सत्तारूढ गठबन्धन मुलुकको समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउन र प्रचण्डले आफैं कुर्सीमा पुग्न बनाएका हुन्,’ नेकपा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘यो जनता झुक्काउने खेल मात्र हो ।’
यो गठबन्धनमा विभिन्न स्वार्थ बोक्ने समूहहरू एकै ठाउँमा छन् । एक मधेस प्रदेशको माग गर्ने मधेसी दलदेखि मधेसीविरुद्घ आन्दोलन गर्ने चुरेभावरसम्म एक ठाउँमा छन् । अध्यक्ष दाहालदेखि एमाले, राजावादी हुँदै अहिले एक्लैजस्ता देखिने प्रेमबहादुर सिंहसम्म मिलेका छन् ।
‘अझै पनि विपक्षी दलले आन्दोलनको कुरा गरे पनि त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता बनाइरहेका छैनन्,’ एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्, ‘संवाद र सहमतिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तर गठबन्धन निर्माणले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
पूर्वसभासदको अनुमानित शक्ति सन्तुलन
(गठबन्धनको पक्षमा- करिब २ सय ४६ -एमाओवादी १ सय ७२, मधेसी मोर्चा करिब ५९ र साना दलका करिब १५)
(विपक्षमा करिब- ३ सय ३९ -कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनका २ सय ३९, वैद्य गठबन्धनको ६७, सरकारविरोधी अन्य दलका करिब ३३)
(बाँकी- ९ -दल त्याग, बेपत्ता र अस्पष्ट)
-६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको अन्तिम समयमा ५ सय ९४ सदस्य बहाल थिए
