काठमाडौ- मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकास सहमतिमै निकाल्ने बताउँदै आएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेसँग मैदानमा भिडेरै हिसाब–किताब चुक्ता गर्ने उद्घोष गरेका छन् । एमाओवादीबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा–माओवादीले शनिबार ललितपुरमा राजनीतिक निकासबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफूहरूसँग लड्न कांग्रेस–एमालेलाई पनि मोर्चा बनाएर आउन चुनौती दिएका हुन् ।कांग्रेस र एमाले नेताहरूले भने पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले एमाओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनीहरूले संघीयता पक्षधरहरूको मोर्चाका नाममा एमाओवादीले राजनीतिक ध्रुवीकरण र भिडन्तको आमन्त्रण गरेको बताएपछि आक्रोशित दाहालले विगतमा भएको पाँचबुँदे सहमतिको पनि औचित्य सकिएको जिकिर गरे । राजनीतिक निकासबारे छलफल गर्न नेकपा–माओवादीले गोलमेच आयोजना गरी विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेताहरूलाई बोलाएको थियो ।
जातीय पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरबीच मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै दाहालले कांग्रेस–एमालेलाई पनि मोर्चा बनाएर भिड्न आउन आमन्त्रण गरे । ‘पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरूको मोर्चा आवश्यक छ र यसले सहमति जुटाउन सहयोग पुर्याउँछ हामी त्यस्तो मोर्चा बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘तपार्इंहरू पनि आउनुस्, सडकमै भिड्नुपर्ने हुन सक्छ सहमति भएन भने अरू के गर्न सकिन्छ र †’
उनले सबै दलले चुनावमा गएर निकास निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेकाले पाँचबुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको र कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी सरकार स्वीकार गर्न नसकिने धारणा पनि राखे । ‘संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न, त्यसअघि सहमतिको सरकार गठन गर्न कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पाँचबुँदे सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘सबै दल नयाँ चुनावबाट निकासमा जाने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यो सहमतिको आधार भत्केको छ र नयाँ आधारमा सहमति गर्नुपर्ने भएको छ, नयाँ सहमति गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको नेतृत्व जुनसुकै पार्टीको पनि हुन सक्छ, चुनावमै जाने हो भने हामी कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्दैनौँ ।’
संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए मात्र चुनावसम्मका लागि कांग्रेस वा अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार स्वीकार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । पहिचानसहितको संघीयतालाई कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरेकाले पाँचबुँदे सहमतिको आधार भत्केको दाबी उनले गरेका थिए । नयाँ आधारमा गएपछि सरकारको नेतृत्व जोसुकैले दाबी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘चुनावमा जाने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हिजोको आधार छाडेपछि नयाँ आधारमा अरूले किन दाबी नगर्ने ?’ उनले भने । कांग्रेसले माओवादीको माओवादीले कांग्रेसको नेतृत्व नस्विकारे तेस्रो विकल्पमा उनले पाँचबुँदे सहमतिको भावनाअनुसार संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाई पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति गरे कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा संविधान घोषणाका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न सकिने बताए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पहिले भएका सहमतिअनुरूप एमाओवादीले अघि बढ्न अस्वीकार गरेको भन्दै विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाओवादीलाई आग्रह गरे । सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले नै एमाओवादीमाथि विश्वास गर्न नसकिएको अध्यक्ष खनालले स्पष्ट पारे ।
‘विगतका सहमतिको ठोस कार्यान्वयन नगर्दासम्म एमाओवादीलाई विश्वास गर्न सकिँदैन,’ खनालले भने, ‘सहमतिको रटान लगाएर मात्र हुँदैन यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
खनालले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासको पहिलो सर्त वर्तमान सरकारको बहिर्गमन र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार रहेको बताएका थिए । ‘राट्रिय सहमतिको पहिलो सर्त संविधानविना नै संविधानसभा सिध्याएर मुलुकलाई संवैधानिक संकटको सुरुङमा लैजाने वर्तमान सरकारको बहिर्गमन हो,’ उनले भने, ‘सहमतिको सरकार गठन गरी दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाएपछि निकासबारे सहमति गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनले एमाओवादी र सत्ता गठबन्धनले संघीयताका कथित पक्षधर र विपक्षीका रूपमा कृत्रिम ध्रुवीकरण खडा गरी भिडन्त निम्त्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘एमालेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संघर्षमा ठूलो योगदान गरेको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले कथित संघीयताका पक्षधर विपक्षी भनी ध्रुवीकरण निम्त्याएर मुलुकलाई भिडन्तमा लैजान खोजेको छ, यसले मुलुकलाई खतरनाक मोडमा लैजान सक्छ ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादीले मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट बचाउन संवैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । एमाओवादीले आफू मात्र संघीयता पक्षधर र अरू दललाई संघीयताविरोधी देखाउन मोर्चाबन्दी सुरु गरेको भन्दै उपसभापति पौडेलले आक्रोश पोखे ।
‘संवैधानिक बाटोबाट नहिँड्ने, सरकारमा टिक्नैका लागि मोर्चा बनाएर कसलाई संघीयताविरोधी देखाउन खोजेको हो ?’ पौडेलले भने, ‘आफू मात्र संघीयताको पक्षधर देखाएर सत्ता लम्ब्याउने र मुलुकलाई झन् अस्थिरतामा लैजाने काम भइरहेको छ, यो राजनीतिक बेइमानी हो ।’
एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको मोर्चाबन्दीले मुलुकलाई निकास नदिई झन् अस्थिरतामा पुर्याउने उनको दाबी थियो । उनले पनि दलहरूबीच यसअघि भएका सहमतिबाटै नयाँ सहमति खोजिनुपर्ने बताए ।
‘सहमति अनेकपटक भएका छन् तर कार्यान्वयन नगरेर समस्या बल्झिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि भएका सहमतिलाई पालना गरौँ र त्यसै आधारमा नयाँ सहमति खोजौँ ।’
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका राजेश्वर कायस्थ, फोरम गणतान्त्रिकका राजलाल यादव, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मातृका यादवलगायतले धारणा राखेका थिए ।
गोलमेच बैठकको आयोजक नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र राजनीतिक निकासको विधि प्रक्रियामा छलफल हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै निकासको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमतिका आधार, संविधानसभाबाटै जन्मेका नयाँ दललाई मान्यता दिइने विषयमा सकारात्मक नबनी संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनावको औचित्य नभएको अध्यक्ष वैद्यको भनाइ थियो ।
‘सहमतिको सरकार र राजनीतिक निकासको विधि र प्रक्रियामा कुन आधारमा र कसरी सहमति गर्ने ? सहमति नभए संविधानसभा नियमावली २०६५ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न तयार हुने वा नहुने ? संविधानसभाभित्रैबाट जन्मिएका नयाँ दललाई मान्यता दिने वा नदिने ? ह्विप जारी नगर्न ठूला दलका नेताहरूबाट पुनर्विचार हुन सक्ने वा नसक्ने ? यसप्रकारका प्रश्नको सकारात्मक जवाफ खोज्नेबारे आवश्यक छलफल, संवाद र सहमति कायम हुन सकेको छैन,’ वैद्यले अवधारणापत्रमा भनेका छन्, ‘यसप्रकारको स्थितिमा संविधानसभा पुन:स्थापना वा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने कुराको कुनै औचित्य देखिँदैन ।’
उनले संसद्को चुनाव गर्ने विकल्पले पश्चगामी र मुलुकलाई द्वन्द्वमा होम्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले सबै राजनीतिक दल र सबै पक्षबीच सहमति गरी गोलमेच सम्मेलनमार्फत निकासमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘जनताको संविधान बन्ने अपेक्षा पूरा नहुने अवस्थामा जनआन्दोलनको नयाँ विकल्पको ढोका खुला राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
