काठमाडौं- नेपाल टेलिभिजनका कायम मुकायम महाप्रवन्धक दिपकमणि धिताललाई पुरानै पदमा फर्काउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को असार ४ गतेको बैठकले गरेको छ ।
कानुनतः महाप्रवन्धकको नियुक्ति गर्ने र हटाउने अधिकार नेपाल सरकारको भएपनि नेपाल टेलिभिजनले मिति २०६९।२।२६ गते विपक्षी दलहरुले काठमाडौको टुाडिखेलमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको सन्दर्भमा कायम मुकायम महाप्रवन्धक धिताल लगाएत नेपाल टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनसाग सरकारले पटक पटक सोधपुछ गरिरहेको थियो । विपक्षीको कार्यक्रम लाइभ गरेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवको ठाडो निर्णयमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘एउटा संचार माध्ययमको प्रमुखले कर्तव्य निर्वाह गर्ने शिलशिलामा गरेको कामलाई लिएर गरिएको सोधपुछ र आज पदवाट हटाउने निर्णयलाई हामीले त्यसैको श्रृंखलाको रुपमा लिएका छौ,’ पत्रकार महासंघ टेलिभिजन शाखा भन्छ, ‘स्वतन्त्र प्रेस र जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने संचार माध्यमले गरेको कामको विषयलाई निहू बनाई यस प्रकारको निर्णय हुनु नितान्त निन्दनीय कार्य हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र संचार माध्यम, खासगरी नेपाल टेलिभिजनको निष्पक्षता कायम रहन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
लोकतन्त्रको स्थापना पछिका दिनमा नेपाल टेलिभिजनले देखाएको व्यावसायिक निष्पक्षताको कारण नेपाल टेलिभिजनले आम जनताबीच लोकपि्रयताको अग्रणी स्थानमा कायम गर्दै आएको छ । संविधान सभाको विघटनपछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विचारलाई स्वतन्त्र पत्रकारिता, पेशागत व्यावसायिकता अनुरुप अधिकतम सन्तुलित रुपमा सम्प्रेषण गर्दै आएको वास्तविकता सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।
सरकारको यस प्रकारको निर्णयले नेपाल टेलिभिजनको व्यवसायिकता र निष्पक्षता कायम हुन सक्दैन । अतः स्वतन्त्र पत्रकारिता र संस्थागत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने र नेपाल टेलिभिजनको साख गिराउने यस प्रकारको कार्य रोक्न र नेपाल टेलिभिजनलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसाग महासंघले माग गरेको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस र एमालेले घटुवाको विरोध गरेका छन् ।
