संविधान निर्माणका सवालमा आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्न चुक्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता पूरा गर्न फेरि एकपटक चुकेका छन् । जसरी पनि सहमति गर्ने र जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता दलका शीर्ष नेताहरूले पटक पटक व्यक्त गर्दै आएका हुन् ।
व्यवहारत संविधानसभाको म्याद सकिन २४ घण्टा बाँकी रहँदा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो समय नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै बैशाख पाँच भित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए । त्यसयता पटक पटक वार्ता, सम्वाद र सहमतिका प्रयास भइरहेको खबर मिडियामा आईरहेको थियो । तर मिडियामा आएका खबरहरू अनुरूपको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् । सबैभन्दा पछिल्लो सहमति जेठ २ गते भएको थियो । ११ प्रदेशसहित संविधानका प्राय सबै विवादमा सहमति जुटेको दाबी नेताहरूले गरेका थिए । सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्न बाँकीरहेको बताएका नेताहरूले सहमति लिपिवद्ध हुन नपाउँदै तोडेका छन् । सहमति गर्ने प्रमुख तीन दलका मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित सभासद्हरू नै सहमतिको विपक्षमा उत्रिए । उत्रिएनन् मात्र संविधानसभाका सबै जनजाति, मधेसी र दलित गरी ३२० सभासद्ले शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएरै ११ प्रदेशको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसघाउने चेतावनी नै दिए ।
गत चैत्र २३ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रमुख तीन दलका नेताहरूले छिट्टै सहमति जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसैअनुरुप संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन भएको थियो । संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियाबाट भन्दा सहमतिको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले निरन्तर कार्यतालिका परिवर्तन गराइरहे । तर अब संविधानसभाको म्याद सकिन जम्मा १ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला नेताहरू मतदानको प्रक्रिया जाने तरखर गर्दैछन् । यसको स्पष्ट संकेत हो, आगामी जेठ १४ गते नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने छैनन् । संविधान नआउने मात्र होइन, संविधानको पहिलो मस्यौदासम्म आउने सम्भावना देखिएको छैन ।
निर्धारित समययमै संविधान जारी नभए संविधानसभाको मात्र नभई दलका नेताहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा छ । तरपनि हाम्रा नेताहरूलाई संविधान निर्माणका विषयमा गम्भीर हुन अझै चेत खुलेको छैन । चार वर्षको अवधि यस्तै ढिलासुस्ती र आरोपप्रत्यारोपका कारण बित्यो । आआफ्ना अडानबाट टसका मस नगर्ने प्रवृत्ति दलहरूमा अझै पनि विद्यमान छ । जसले सहमतिको दूरी बढाइरहेको छ । तर समयको चाप हेर्दा अब गलाउने र गल्ने समय छैन । दलहरूको अकर्मण्यताका कारण लामो समयको संघर्ष र धेरै ठूलो बलिदानपछि प्राप्त संविधानसभाबाट जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधान बनाउने अवसर गुम्दै गएको छ । देश ठूलो द्वन्द्वको संघारमा पुगिसकेको छ । अदालतले बारम्बार संबिधानसभाको मिति नथप्न आदेश जारी गरिरहेको छ । अब मिति थप्दा अदालतको अपहेलना हुनेछ । दलहरुले अदालतको सम्मान गर्दै संबिधानसभालाई सफल अवतरण नगर्ने हो भने न देशको भविष्य छ, न जनता र नेताको नै । दलहरुले के गर्लान त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका सदस्य हुन)
