काठमाडौं – राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाली सेनामा दुई रथीसहित उच्च अधिकृतका दरबन्दी थप्ने योजनाबारे आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमक्ष बुधबार असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यससम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सेनाको परमाधिपतिका हैसियतले आफूसँग परामर्श गर्नु कर्तव्य हुने बताउँदै राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिविपरीत दरबन्दी नथप्न सुझाव दिएका हुन् ।‘
राष्ट्रपति पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली सेनासँग गाँसिएकाले त्यससम्बन्धी योजना अगाडि बढाउँदा परामर्श लिनुपर्दथ्यो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंले परामर्श पनि लिनु भएन र राष्ट्रिय सहमति खोज्ने पहल पनि गर्नु भएन, यसले मलाई दुःखी बनाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस विषयमा मंगलबार पनि राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन आइसकेका कारण राष्ट्रपतिले अघिल्लो भेटमा भने खासै असन्तुष्टि जनाएका थिएनन् । समितिले मंगलबार दुई रथीसहित उच्च अधिकृतको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव तत्काल अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री निर्देशनविपरित अगाडि बढ्न लागेको ‘सुइँको’ पाएपछि राष्ट्रपति यादवले बुधबार पुनः प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सेनाको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा उपरथीद्वय नेत्र थापा र दमन घलेको रथीमा बढुवा हुनेछ । सेनाले २ रथी, ६ उपरथी, १० सहायकरथी, १४ महासेनानी र ५० प्रमुख सेनानीसहित सिपाहीभन्दा माथिका ४ हजार पद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । सिपाहीको संख्या ४ हजार घटाएर दरबन्दी नबढ्ने गरी माथिल्लो पद थप्न सेनाले प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सेनाको संरचना निकै पुरानो भएकाले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै आफ्नो प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि मंगलबारको समिति बैठकमा यससम्बन्धी निर्णय लिने कार्यकारी प्रमुखको अधिकार रहेको बताएका थिए । त्यस धारणाप्रति समेत राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटमा कुनै असन्तुष्टि व्यक्त नगरिएको दाबी गरे । सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको दाहालले बताए ।
‘संविधानले सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ, सबै दलको सहमति लिएर मात्रै तपाईँ अघि बढ्नुहोस्, यो टालटुले र मन्त्री खोसेजस्तो कुरा होइन,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘सबै राजनीतिक दलको भावना बुझेर अघि बढ्नुपर्छ, यसले हुन लागेको सहमतिको वातावरणलाई व्यवधान आउन दिन हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति परमाधिपति रहे पनि सेना सरकारमातहत रहेकाले अहिले उठेको मुद्दाको निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसँग परामर्श लिइराख्न नपर्ने बताए । ‘रथी दरबन्दी थप गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच सामान्य कुराकानी भएको हो, सकेसम्म सहमतिकै आधारमा गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सेना समायोजन गर्दा कतिपय प्रसंगले यसमा निर्णय लिन आवश्यक देखिएको छ ।’
राष्ट्रपति यादवले सेनापति गुरुङसँग पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । सेनापतिले बुधबार नै राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग यसै विषयमा छलफल गरेका थिए । यादवले गुरुङसँग पनि आफूसँग परामर्श नगरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव बुझाएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले रथी थप्ने निर्णय गरेमा कांग्रेस सरकारबाट हट्ने उक्त पार्टीका एक नेताले चेतावनी दिएका छन् । ‘दमन घलेलाई प्रधानसेनापति बनाउने चलखेलअनुसार दुई रथी थप्ने योजना प्रधानमन्त्रीबाट जबर्जस्त ढंगले आउँदै छ, यसको निहित उद्देश्य भनेको सेनालाई प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा सत्ताकब्जा गर्ने हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने, ‘सेना समायोजनको नाममा दुई रथी थप्ने योजना अघि बढाइए कांग्रेसका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिनेछन् ।’ ***
