काठमाडौं- पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेको छ भने केहीलाई पुरानैमा गाभेको छ । शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेको हो ।
मन्त्री महेन्द्र यादवका अनुसार श्रम तथा यातायातबाट यातायात छुट्याएर भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, कृषिबाट सहकारीलाई अलग्याएर र अलगै कृषि विकास मन्त्रालय बनाएको छ । वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई पुरानै संरचनामा गाभेको छ । यसअघि वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि, भू-संरक्षण तथा वन मन्त्रालय अलग-अलग थिए ।
संघीय तथा कानुन न्याय, संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद् मामिला र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय गठन गरिएको समेत बैठकपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पनि एउटैमा गाभिएको छ । दलीय भागबन्डा लगाउनका लागि तत्कालीन प्रधामन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा मन्त्रालय अलग्याएको थियो । ती मन्त्रालयलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको अघिल्लो कार्यकालमा जस्ताको त्यस्तै राखिएको थियो ।
नयाँ सिर्जना र एक अर्कामा गाभिए पनि मन्त्रालयको संख्या भने २६ नै कायम रहेको छ । नगरपालिका हेर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास र गाविसको योजना तथा निर्माणको जिम्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले हेर्ने छ । संघीय मामिला र वातावरण मन्त्रालयलाई पूर्णरूपमा खारेज गरिएको छ ।
