काठमाडौं – धारा ३८ (२) अन्तर्गतको सरकारमा सहभागी हुन नहुने केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबबीच एमालेलाई शनिबारको मन्त्रिपरिषद विस्तारले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल शनिबार राति मन्त्रीहरूको सपथ समारोहमा शीतलनिवास गएनन्।मन्त्रालय नतोकी माओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको सपथ खुवाउने ‘सहमति’ भएको दाबी गर्दै एमाले नेताहरूले त्यसको पालना नभएपछि आफूहरूलाई सरकारमा सहभागिताको पहल गर्न पार्टीभित्र झन समस्या परेको गुनासो गरेका छन्।
मन्त्रालयमा छलफलै नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार भएकोमा आपत्ति जनाउँदै पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले नागरिकसँग भने, ‘आजको मन्त्रिमण्डल विस्तारले सरकारमा जान हुन्न भन्ने दबाबलाई बल पुगेको छ, अब फालिएका एक्कामात्रै लिन जानु कति शोभनीय हुन्छ?’
‘गृह लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय बिक्री भइसक्यो,’ ज्वालाले थपे।
पार्टीको तर्फबाट आइतबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि सरकारमा सहभागिताबारेको निर्णय हुने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको उल्लेख गर्दै एमाले नेताहरूले शनिबारको सपथमा मन्त्रालय नतोक्ने सहमति प्रधानमन्त्रीबाट तोडिएको आरोप लगाए। शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताले ३८ (२) अनुसारको सरकार बहुमतीय नै हुने जिकिर गर्दै त्यस्तो सरकारमा जान नहुने धारणा राखे पनि शीर्ष नेतृत्व सरकारमा सहभागिताप्रति सकारात्मकै थियो। त्यसका लागि अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारमा जाने वातावरण बनाउँदै थिए। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयसहितको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सरकारमा पठाउने र केन्द्रीय कमिटीलाई आश्वस्त पार्ने शीर्ष नेताहरूको तयारी थियो।
खनालनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘फेरि मधेसी मोर्चाका नेतालाई पुरानै जिम्मेवारी दिएपछि यो त पुरानै सरकारको निरन्तरता जस्तो मात्रै भयो।’
केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईका अनुसार आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि शुक्रबारझैं सरकारमा नजाने विषयमा बहुमत जुट्ने छ। ‘पार्टी शीर्ष नेतृत्वको मात्रै होइन, केन्द्रीय कमिटीको भावनाको उहाँहरूले अपमान गर्न सक्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘एमाले धारा ३८ (२) अनुसारको बहुमतीय सरकारमा जाँदैन।’
एमालेले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए। ‘सरकारको विरोध गर्दैनौं, संविधान निर्माणमा ध्यान दिन्छौं,’ भट्टराईले भने। ३८ (१) अनुसारको सहमतीय सरकार निर्माणको वातावरण बनाउने र त्यस्तो सरकारमा जाने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी मन्त्रिपरिषद् बनाउनु विगतकै सरकारमा टाँसिन जानुजस्तै हो भन्ने तर्क गर्दै भट्टराईले अहिलेको सरकार राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले सहमतिको नभएको पनि टिप्पणी गरे।
पोलिटब्युरो सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले भने पाँचबुँदेमा हस्ताक्षर गर्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति भएको र कसैले पनि विमति नराखेकाले सरकारमा जानुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ जाने अनि माओवादीलाई अछुतो गर्ने हिसाबले राजनीति चल्दैन,’ उनले भने, ‘आफैले हस्ताक्षर गरेपछि सरकारमा नजानु नैतिकसम्मत हुँदैन।’
ज्वालाले भने पाँचबुँदे सहमतिअनुसार सरकारमा जानैपर्छ भन्ने नभएको जिकिर गरे। ‘सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै सरकारमा जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेका प्रश्न हेर्दा सरकारमा नजाने वातावरण छ।’
