नेपालमा संविधान निर्माणका लागि तोकिएको मिति जेठ १४ गते आउन अव ७३ दिन मात्र बाँकी छ । यो समय सीमा भित्र जसरी पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान सभा र वर्तमान सरकारसामु छ । यस निम्ति सबै राजनीतिक दलहरु खासगरी प्रमुख दलहरुका पनि उच्च नेताहरुको भूमिका अझ निर्णायक छ । जेठ १४ भित्र संविधान नबनेमा मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने कुरा अव कसैले भनिरहनुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन समयछँदै सम्बन्धित सबै गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । समयका अभावले अहिलेसम्म काम गर्दागर्दै संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको अवस्था होइन । २ वर्षका लागि गठन गरिएको संविधान सभाले ४ वर्ष पुरा गरिसकेको छ । संविधानविदहरु राजनीतिक प्रश्न नटुंगिकन गठन भएको संविधानसभा र गन्तव्य स्पष्ट नभएको राजनीतिक अवस्थाको संविधान सभाले निकास दिन नसक्ने बताउँछन् । हाम्रो देशको अवस्था त्यसकै नजिकमा छ । अहिले पनि राज्यको शासकीय स्वरुप र पुनरसंरचना विषयमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति कामय हुन सकिरहेको छैन । अझ संघियताको सवाल सबैभन्दा असजिलो र झगडाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ ।
समयमा संविधान नबन्नुमा राज्यका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको संविधान बनाउने इच्छा शक्तिको कमि नै कारक देखिन्छ । दलहरुले राजनीतिक सहमतिबाट जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकाल टुङ्ग्याई मुलुकमा सामान्य अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुनुको साटो निहित स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण मुलुकको अवस्था जटिल बन्न गएको छ । जनताका आवश्यकता राज्यबाट पुरा गराउने कार्यको सट्टा राज्य शक्तिको नजिकमा रहने जोसुकैमा पनि राज्यदोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले राज्य र जनताको अवस्था कमजोर हुँदै गैरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ लाई वर्तमान संविधानल सभाको अन्तिम म्याद भनिसकेको अवस्था छ । जनाताको चाहना पनि त्यस्तै छ । जनताको यस भावनालाई बुझेर राजनीतिक शक्तिहरुले तोकिएकै म्यादभित्र संविधान जारी गर्नु नै राम्रो हुनेछ । अन्यथा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जेठ १४ पछि संविधानसभा स्वतः समाप्त हुनेछ र त्यतिवेलासम्म नयाँ संविधान नबनेमा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने निश्चित छ । राज्य कमजोर भैरहेको अवस्थामा सिर्जना हुने संवैधानिक संकटले मुलुकलाई अझ अधोगतितर्फलाने बाहेक अरु कुनै विकल्प दिन सक्दैन । तसर्थ अवको छोटो समयमा पनि सहमतीय आधारमा काम गरेर संविधान निर्माण गर्नैपर्छ । अहिले निर्णय नगरी नहुने एउटा प्रमुख विवादित विषय भनेको शासकीय स्वरुपको निर्धारण हो । यसमा सहमति जुटाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ र सक्नु पनि पर्छ । राज्यको पुनर्संरचना जस्तो विवादित र भरखरै टुङ्ग्याउन नसकिने गहन विषयलाई नयाँ बन्ने संविधान अन्तरगत गठन हुने संसदले छिनोफानो गर्ने गरी सहमति जुटाउनुको विकल्प देखिदैन । सबै राजनीतिक दलहरुले आफूलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार सम्झेर सत्ताका क्षणिक आकर्षण, विदेश भ्रमण र भत्ताका पछि नलागिकन सहमति हुन सक्ने सबै विषयमा सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्नुपर्छ । अव पनि संविधान सभाको समयावधि थप्ने वा संविधान नवनाई धमिलो पानीमा ठुलै माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर बस्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो भूल केही हुने छैन । संविधान भनेको राजनीतिक दलहरुको सम्झौताको दस्तावेज पनि भएकाले र हाम्रो देशको संविधान सभामा कुनै पनि दलविशेषको बहुमत नभएकोले न्यायोचित सम्झौता गर्नुबाहेक दलहरुका निम्ति अर्को विकल्प छैन । ***
