Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, पौष १५, २०८१
Monday, December 30, 2024
काठमाडौ- जापानको लोकप्रिय पत्रिका ‘द युमोरी सिम्नबुन’  ले हालैको अंकमा लेखेको छ— ‘हत्या गरिएकी महिला यासुको वातानावेको लुगामा गरिएको डिएनए परीक्षण हत्या अभियोग लगाइएका गोविन्दप्रसाद मैनालीको डिएनएसँग नमिल्दो रहेको पाइएपछि यो मुद्दा पुनर्सुनुवाइमा जानसक्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ ।’
एउटी महिलाको हत्या अभियोगमा सन् १९९७ को मार्च महिनादेखि टोकियो कारागारमा थुनामा रहेका इलाम गोलाखर्क गाउँका ४५ वर्षीय गोविन्दप्रसाद मैनालीका बारेमा विश्वभरका नेपाली समुदाय जानकार भइसकेका छन् । सुरुमा ओभरस्टे र पछि एक युवती हत्या अभियोगमा मुछिएका कारण पनि मैनालीमाथिको मुद्दा आरम्भका दिनदेखि विशेष रहस्यमयी बन्यो । निरन्तरको अदालती बहस-पैरवीसँगै अनिर्णित अवस्थामा रहेको मैनाली प्रकरणले अहिले नयाँ मोड लिने छाँट देखिएको छ । जापानका युमोरी सिम्बुनदेखि जापान टाइम्स र एनएचकेसम्मको अहिलेको खुराक भनेको लगातार १५ वर्षदेखि अनाहकमा जेल-सजाय व्यहोरिरहेका गोविन्दको पक्षमा मानवीय अभिरूचिका समाचार तयार पार्नु हो । एकजना नेपाली नागरिकलाई न्याय दिलाउन सन् २००३ मा गठन भएको ‘जस्टिस फर गोविन्द: इन्नोसेन्स एड्भोकेसी ग्रुप’का एक सदस्यका अनुसार गोविन्दको न्यायिक लडाइँ अब टुंगिने स्थितिमा पुगेको छ । तर पुनर्सुनुवाइको अवस्थामा गोविन्द कारागारभित्रै रहने हुन् अथवा उनलाई धरौटीमा भए पनि कारागारमुक्त गरिने हो भन्ने अर्को संशययुक्त जिज्ञासा बाहिर आएको छ । यो न्यायिक समूहमा रहेका जापानी नागरिकहरू तोयोहिसा आजुमा, जुन्को हासुमी, मिकिको क्याकुनो, इसाइ क्यो हाई, रिसा कुमानो र राजन प्रधानाङ्गसहितका नेपाली शुभेच्छुकहरू मैनाली प्रकरणमा सर्वाधिक चिन्तित देखिएका छन् । तर एउटा नेपाली नागरिकले अनाहकमा व्यहोरिरहेको हैरानी र सास्तीबारे नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय  ‘बेखबर’ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नो स्वास्थ्य उपचार क्रममा गतसाता जापान गएर पनि कानुनी र मानवीय न्याय खोजिरहेका आफ्ना एक नागरिकबारे ‘बेखबर’ रहे । मैनालीबारे न उनले चासो राखे, न जानकारी गराइयो । टोकियोस्थित राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराई, उपनियोग प्रमुख तापस अधिकारीसमेत मैनालीले व्यहोर्नुपरेको अनाहकको सास्तीबारे उत्तिकै ‘जानकार’ छन् । राजदूत भएर टोकियो जानुअघि परराष्ट्र सचिव हैसियतमा रहेका बेला भट्टराईलाई मन्त्रालयमा भेट गरेर आफ्ना पतिलाई न्याय दिलाइदिन गोविन्दकी श्रीमती राधा र दाजु इन्द्रसमेतले लिखित आग्रह गरेका थिए । गोविन्दलाई न्याय दिलाउन अहिलेसम्म भइरहेको लडाइँमा सरकार ‘बेखबर’ भए पनि अब भने जश लिने बेलासमेत आएको छ । यो घडीमा सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र विशेषतः राजदूत भट्टराईले आफ्ना एक नागरिकले अनाहकमा व्यहोरिरहेको हैरानी र उनको कानुनी लडाइँबारे ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
गोविन्दका दाजु इन्द्र मैनालीका अनुसार, जापानी महिला हत्याको घटना बाहिर आउनासाथै हत्यासम्बद्ध ४२ वटा सामग्री र सन्दर्भ संकलन गरिएका थिए । तीमध्ये न्यायालयको निर्णयमा विभिन्न १५ वटा प्रमाणमाथि भएको अनुसन्धान र डीएनए परीक्षणमा त्यसको एउटै परिणाम पनि हत्या आरोपित गोविन्दसँग मिलेका छैनन् । यो न्यायिक छानबिन पारदर्शी र विश्वसनीय हुनसकोस् भनेर सबै परीक्षणको जिम्मा ओसाका युनिभर्सिटी, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका प्राध्यापक सुजुकीलाई दिइएको थियो । यो स्वतन्त्र तहको छानबिनका कारण पनि मैनालीको निर्दोष स्थिति र अनाहकको जेल सजायको विषय मानवीय समाचारको विषय बन्न सकेको हो ।
अब उठ्न सक्ने चासो र गम्भीर प्रकृतिका भिन्न-भिन्न जिज्ञासाहरू हुन सक्नेछन् । गोविन्दको रिहाइ अब कसरी हुनेछ ? पुनर्सुनुवाइको कानुनी प्रकृति के हुनेछ ? गोविन्दलाई कारागारभित्रै राखेर पुनर्सुनुवाइ हुनेछ अथवा धरौटीमा रिहा गरेर यो प्रक्रिया थालिनेछ ? पुनर्सुनुवाइका बारेमा र अबको न्यायिक चरणबारे आगामी मार्च दोस्रो सातामा टोकियोमा बस्ने वादी, प्रतिवादी र न्यायिक समूह बीचको छलफलले यस्ता धेरै प्रकारका जिज्ञासाहरूको जवाफ खोज्नेछ । तर त्योभन्दा अघि टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले एउटा नेपाली नागरिकले व्यहोरेको यो वर्षौंवर्षको हैरानीबारे मानवीय आधारमा समेत चासो देखाउनु जरुरी छ । कानुनी र मानवीय चासोसँगै गोविन्दका परिवारले व्यहोरिरहेको पारिवारिक, सामाजिक र मानसिक प्रताडनाबारे ख्याल राख्न जरुरी छ । छोरो घर फिरेर आउला भन्ने आशा गरिरहेका गोविन्दका पिता जयप्रसादको ८६ वर्षको उमेरमा चार वर्षअघि निधन भइसकेको छ भने ७७ वर्षीया आमा चन्द्रकला, ३८ वर्षीया श्रीमती राधा र हुर्केका दुई छोरीहरूले गरिरहेको ‘आफन्तको प्रतीक्षा’को लेखाजोखा लेखेर वा बोलेर हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
एउटा विदेशी नागरिकलाई बिना प्रमाणको कसुरमा १४/१५ वर्ष थुनामा राख्नाले विकास र प्रगतिको चरमोत्कर्षमा पुगेको जापानजस्तो मुलुकको न्यायपद्धति र संयन्त्रमाथि एकसाथ प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी अनाहकको सजाय दिलाउनुपर्दा दिन सकिने क्षतिपूर्ति र राहतबारे जापानमा अहिलेसम्म कुनै ‘नजिर’ नबनेका कारण गोविन्द मैनाली पहिलो ‘नजिर-नाम’ बन्ने निश्चित भएको छ ।
कान्तिपुरबाट 
तपाईको प्रतिक्रिया