काठमाडौ – कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा मेजरभन्दा माथिको पद दिन नसकिने बताएका छन् । माओवादीसंग पनि बढीमा मेजरसम्मको पद दिने सहमति भएको दाबी गर्दै कोइरालाले पछिल्लो समय माओवादीले दर्जा निर्धारणबारे उठाएका विषय शान्तिप्रक्रिया अघि नबढाउने ‘बाहानाबाजी’ मात्रै रहेको बताए ।
‘प्रचण्ड (माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) जी समेतको उपस्थितिमा धेरैपटकको सल्लाह र व्यापक छलफलबाट मेजर पदसम्म दिने सहमती भएको हो,’ आईतबार सानेपानस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोइरालाले भने, ‘अहिले आईरहेका बिषय सातबूँदे सहमति विपरित छन, त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिन्न ।’
माओवादी सेनाले नेपाली सेनामातहत बन्ने महानिर्देशनालयमा उपरथीसहित ४ सय ४३ अधिकृत पद दाबीसहितको दर्जा निर्धारणको प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस्तै ब्रिजिङ कोर्स र तालिम निर्धारण तथा समायोजन प्रक्रिया अनुगमन संयन्त्र र अवकाशमा जानेलाई सम्मानपत्र दिनुपर्नेजस्ता माग राखेको छ । माओवादीले यसमा सहमती भएमात्रै शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले समायोजनमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन पदसम्म जाने भन्नेबारे ठोस सहमति नभएको बताए । ‘समायोजन हुने निकायको विद्यमान अवस्थामा आँच नपु¥याउने नीतिगत सहमती भएको हो । पद नै तोकेर यति सम्ममा मात्रै हुने भन्ने ठोस समझदारी भएको होइन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसंग भने, ‘त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले देखा परेका समस्याको ठोसरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
सातबूँदे सहमतिमा ‘सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाको व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण हुनेछ’ उल्लेख छ । यसै सहमतीलाई आधार मानी कांग्रेसले माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएदेखि हालसम्मको अवधिमा नेपाली सेनामा हुने वृत्ति विकासका आधारमा मात्र पद दिन मिल्ने औपचारिक धारणा लिएको हो ।
‘जनयुद्ध’ सुरु भएको ५२ सालदेखि गणना गर्दा १६ बर्षमा नेपाली सेनाभित्र मेजरभन्दा माथि पदोन्नती नभएको तर्क कांग्रेसको छ । सेनामा प्रवेश गरेको १२÷१३ वर्षमा मेजर भए पनि त्यसमाथिका पद थोरै भएकाले सोही पदमा लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था छ । १८÷१९ वर्षमा मेजरभन्दा माथिको लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पदमा पुग्नेको संख्या न्यून छ ।
कोइरालाले लडाकुलाई दिने ब्रिजिङ कोर्स र तालिम लामो हुन नहुने, महानिर्देशानलयमा दोस्रो कमाण्ड पाउनुपर्ने, हाल समायोजन रोज्नेमध्ये बढी भएको संख्यालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने, अवकासमा जानेलाई राष्ट्रपतिसहितको हस्ताक्षर भएको सम्मानपत्र दिनुर्नेजस्तो विषय आउनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
‘यी बिषय शान्तिप्रक्रिया अड्काउन बाहनाबाजीका रुपमा आइरहेका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘१२ बूदेदेखि सातबूदेसम्म आईपूग्दा माओवादीले पटकपटक यस्तै बाहानाबाजी गर्दै आएको छ । सातबूदे र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न भएको ६ बूदेपछि अब कुनै पनि सहमती हुदैन । तिनैको इमानदारितासाथ कार्यन्वयन हुनु पर्छ ।’
कोइरालाले बर्गिकरण सकिनासाथ हतियार राज्यलाई बुझाईहाल्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धतासमेत पुरा नभएको बताए । ‘म र दलहरुसंगको बैठकमा कुरा हुदो प्रचण्डजीले पटकपटक वर्गिकरण सकिनासाथ हतियार स्वतः राज्यको जिम्मा जाने बताउँदै आउनुभएको थियो,’ पार्टीद्धारा प्रकाशित १२ औं महाधिवेसनसम्बन्धी स्मारिकाको बिमोचनपछि बोल्दै कोइरालाले भने, ‘तर हतियार बुझाउने कुरा त परै जाओस्, सहमतिविपरित नयाँ कुरा ल्याएर अड्काउने काम भएको छ ।’
‘नियोजित’ रुपमा शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनमा माओवादीलाई दबाव दिन अन्य दलसंगसमेत गठबन्धन थालेको छ । कांग्रेस र एमालेले शनिबार सयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै शान्तिप्रक्रिया छिटो टुंगिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कांग्रेसकै पहलमा आईतबार एमालेसहित अन्य १६ दलको बैठकसमेत बसेको थियो ।
‘माओवादी नेतृत्व र सरकारकै कारण शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको छैन । संविधान निर्माणमा धेरै काम टुंगिएका छन । तर शान्तिप्रक्रियामा लडाकुको वर्गिकरणपछि कुनै काम अघि बढेको छैन,’ कान्तिपुरसंगको छुट्टै कुराकानीमा कोइरालाले थपे, ‘त्यसैले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याएपछिमात्रै संविधानका काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका हौ ।’ उनले संविधाननसभामा रहेका अधिकांश दलले कांग्रेस–एमालेले शनिबार सार्वजनिक गरेको धारणाको समर्थन गरेको र शान्तिप्रक्रिया कार्यन्वयनमा एक ठाउमा रहने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुपमा नगएसम्म शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्नु अर्गेल्याई हो,’ उनले भने । कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुने प्रणाली स्वीकारेको भन्ने समाचार सत्य नरहेको उनले बताए । ‘मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । संघीयता र समावेशीको कुरा आईरहेको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा शक्ति सन्तुलन र समावेशी गर्नुपर्ने भएकाले संसदीय प्रणालीको बिकल्प हुदैन ।’
उनले आफ्नै पार्टीको एउटा समूहबाट आईरहेको दृष्टिकोणप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘हाम्रै केही साथीहरुले पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको छ । पार्टीको निर्णयविपरित आएका यस्ता कुराले भ्रम छरिरहेको छ,’ पार्टीभित्रको तेस्रो धारप्रति लक्षित गर्दै कोइरालाले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा रहेका साथीहरुले व्यक्तिगत विचार भन्न मिल्दैन । यस्तो भ्रम फिजाउने काम नगर्नुहोस ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुने प्रणालीमा जाँदा शक्ति सन्तुलन बिग्रने र त्यसले अधिनायकबाद जन्माउने संभावना रहने कोइरालाले बताए । ‘त्यसमा गईयो भने तानाशाह जन्मनसक्छ । शक्ति पृथकीकरण हुनैपर्छ, शक्ति सन्तुलनकै लागि हामीले संसदप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा उठाएका हौ’ कोइरालाले भने, ‘हामी आफ्नो मान्यताबाट विचलित भएका छैनौं ।’
यसैबीच आइतबार नै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले सुधारसहितको संसदीय प्रणालीमा कांग्रेस अडिग रहेको बताएका छन । शासकीय स्वरुपमा छलफल गर्न बोलाईए पनि १६ दलको बैठक जुधेकाले दलको बैठक एकैछिन बसेर टुंगाईएको थियो ।
