काठमाडौ – सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी ‘जनसत्ता’ ले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि उक्त निर्णय गरेको हो ।
माओवादी जनसत्ताले त्यतिबेला दिएको लिखितका आधारमा अब जिल्ला मालपोत कार्यालयले लालपुर्जा दिनुपर्नेछ । त्यसबेला भएका कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा पेस गर्न ३५ दिन म्याद दिइनेछ र जग्गा किन्ने व्यक्तिबाट निवेदन माग गरिनेछ । जग्गा बेच्नेले जनसत्ताले दिएको लिखितहरूलाई अस्वीकार गरेका अवस्थामा मालपोत कार्यालयले त्यस्ता व्यत्तिलाई ३० दिने सूचना जारी गरी निवेदन माग गर्न सक्ने छ । त्यसबेला जग्गा बेच्नेबाट कुनै निवेदन नदिएमा जनसत्ताले दिएका कागज घरजग्गा किन्नेले पेस गरेको कागजातका आधारमा मालपोतले दर्ता दिनेछ ।
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भीमप्रसाद गौतमले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने बताए । ‘यो निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सञ्चारमाध्यममा यसबारे सूचना प्रकाशित/प्रसारित भएपछि अगाडि बढाइनेछ ।’
‘जनसत्तामा भएका घरजग्गा किनबेचको कागजातलाई मान्यता नदिँदा किन्ने व्यक्ति मर्कामा पर्ने भएकाले काम अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा बेच्ने व्यक्तिको असहमति भए पनि स्थानीयस्तरबाट समाधान गरिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।’ भूमिसुधार अधिकारीले माओवादी पार्टी, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मन्त्री गौतमको दबाबमा आफूहरूले ‘जनसत्ता’ को अनधिकृत निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रस्ताव गर्न बाध्य भएको र त्यहीअनुसार निर्णय भएको जानकारी दिए । तर औपचारिक रूपमा भूमिसुधारका कुनै पनि अधिकारी बोल्न चाहँदैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘जनयुद्धकालमा सुरक्षाका दृष्टिले सम्बन्धित जग्गाधनीहरू जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयमा जान नसक्ने अवस्थामा रहेका रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोटलगायत जिल्लामा मुख्य गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘माओवादीद्वारा गठित स्थानीय जनसरकारले स्थानीयस्तरमै विद्यमान आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिम दस्तुरसरहको रकम असुल गरी राजीनामा, बकसपत्र र अंशबन्डा आदिका लिखितहरू पारित गरेका थिए,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘ती लिखितका आधारमा व्यक्तिहरूका घर वा घरजग्गाको भोगचलनसमेत गरी आएकाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । स्थानीय जनसत्ताद्वारा भएका लिखितहरूलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाकासाथ लिखितमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिने ।’
माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनसत्ता बनाइएका थिए । स्थानीय तहमा सरकारले जस्तै कार्य सञ्चालन गरेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भंग भएपछि उसले स्थानीय सरकार भंग गरेको थियो ।
निर्णयबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर घरजग्गासम्बन्धी जनसत्ताले गरेको निर्णय पारित गरेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
