काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहमति जनाएका विषयको माओवादीकै सभासद्ले विरोध जनाएका छन्। प्रचण्ड संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिले गरेका सहमतिलाई संवैधानिक समितिबाट अनुमोदन गराउन खोज्दा सोमबार वैद्य पक्षधर सभासद्ले विरोध गरेका हुन्।
आफ्नै सहमति माओवादीले आफैं उल्ट्याउँदै गएको आरोप अन्य दलले लगाइराखेका बेला संवैधानिक समितिको सोमबार बिहानको बैठकमा उपसमितिबाट सहमति भएका निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुनासाथ वैद्य पक्षधर विरोधमा उत्रिएका थिए। अन्य साना दलका एक-दुई जना सभासद् पनि उनीहरुका साथ देखिन्थे।
प्रचण्ड संयोजकत्वको विवाद समाधान उपसमितिमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल मधेसी मोर्चाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र साना दलका तर्फबाट कल्पना राणा सदस्य हुनुहुन्छ।
यसअघि उपसमितिले १८ वर्ष पुगेकालाई मात्र मताधिकार दिइने संसद्को नाम ‘व्यवस्थापिका-संसद्’ हुने र तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा हुने सहमति भइसकेकामा माओवादीको वैद्य पक्षले जनप्रतिनिधिसभा राख्नुपर्छ भनी विवाद उत्पन्न गरेको छ। सोही सहमतिलाई संवैधानिक समितिमा प्रवेश गराउँदा विरोध भएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। साथै संविधान निर्माणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ।
कांग्रेस-एमालेलगायत सभासद्हरुले विवाद समाधान उपसमितिले निर्णय गर्ने तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण माओवादीले नै त्यसलाई उल्ट्याउँदै थप जटिलता ननिम्त्याउन आग्रह गरेका छन्। ‘आगामी बैठकमा घरको झगडा मिलाएर मात्रै आउनुहोला’ -उनीहरुले भनेका छन्।
बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रचण्डको अनुपस्थितिका बारेमा पनि सभासद्हरुले प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार बिहान साढे ५ बजे आफूलाई ज्वाला िसंह समूहको फौज भन्ने अज्ञात व्यक्तिले फोन गरी संघीयताको विरुद्धमा बोल्दै आएकोमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने अन्यथा जे पनि हुन सक्ने भनी धम्की दिएको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। सो जानकारीपछि संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभाका एक सदस्यविरुद्ध आएको उक्त धम्कीलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको अभिमतको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने हरेक क्रियाकलाप निन्दनीय भएको भन्दै सभासद् केसीको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रक्षा हुने वातावरण तयार गर्दै धम्कीविरुद्धका क्रियाकलापलाई सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गरोस् भनी रुलिङ गर्नुभयो। समितिमा अन्य सबै दलका सभासद्हरुले पनि सो धम्कीविरुद्ध निन्दा र भत्स्रना गरेका थिए। समितिको अर्को बैठक पुस २८ मा बस्नेछ।
