काठमाडौं– संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले अबको एक वर्षभित्रमा नेपालमा आम निर्वाचन भइसक्ने दाबी गरेका छन् ।राजधानीमा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा आचार्यले संविधान जारी गर्न ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्नु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याए । उनले भने–‘संविधान जारी गर्न छ महिना समय थप्नु पर्छ । बाँकी छ महिनामा चुनाव गरेर लोकतान्त्रिक ब्यवस्था संस्थागत हुन्छ ।’
उनले ६ महिनाभित्रमा संविधान जारी भएर थप छ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गरी जारी सक्रमणकालको अन्त्य हुने बताए । आर्चायले कार्तिक १५ गतेको सम्झौतापछि दलहरु सहमतिको बाटोमा अगाडि बढेकोले एक वर्षभित्र संविधान जारी गरी नयाँ निर्वाचन गरेर जारी सक्रमण अन्त्य हुने दाबी गरे ।
राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठन सम्बन्धी विवादमा विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति भइसकेको, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमा समेत मिश्रित प्रणाली हुने विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगिसकेकोले आगामी छ महिनामा संविधान जारी गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
उनले अहिलेकै जस्तोमा केही तलमाथि हुने गरी प्रत्यक्ष र समानुपाति भएको निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासन ब्यवस्था नहुने गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीवीचमा अधिकार अधिकार बाडफाड हुने मिश्रित प्रणालीको शासन प्रणाली हुने सम्भावना बढेको जानकारी साक्षात्कारमा ब्यक्त गरे । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा र राज्यसभा गरी दुई सदनात्मक ब्यवस्था हुने विषयमा पनि सहमति भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
सभापति आचार्यले महत्वपूर्ण तीनवटा विषयहरु राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटाउन दलहरु केन्द्रित रहे अन्य विवादका विषयहरु आफै सुल्झँदै जाने दाबी गर्दै विवाद समाधान भए एक महिनामै संविधानको एकीकृत मस्यौदा बनाउन सकिने दृढता ब्यक्त गरे ।
सभापति आचार्यले आफू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणालीको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासन ब्यबस्था चाही नहुने ठोकुवा गरे । उनले जोड दिदै भने– ‘राष्ट्रपतीय प्रणाली चाँही हुँदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड हुन्छ । अहिलेभन्दा राष्ट्रपतिलाई बढी अधिकार हुन्छ ।’
उनले जनताका प्रतिनिधिहरुले कार्यकारीलाई अंकुश लगाउने ब्यवस्था हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले आगामी संविधान मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली, मिश्रीत शासन प्रणाली, दुई सदनात्मक ब्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका सहितको संविधान बन्ने दावी गरे ।
कार्तिक १५ गते चार दलवीच भएको ७ बुँदे सहमतिले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने आशा बढाएको भन्दै शान्ति प्रक्रियामा सहमति बन्दा संविधान निर्माणका मुल अवरोधहरु हटेर गएको बताए। उनले दलहरु सोही सहमतिको आधारमा अगाडि बढे सबैसमस्याहरु समाधान हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।
