नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ ले ‘संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो’ भनेर भनेको छ । संविधानले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सिमाङ्कन गरी राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ । यसलाई संविधानसभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न वैधानिकता शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् ।डाइसीका अनुसार “संविधान मानवीय निर्माणको एउटा त्यस्तो वर्ग वस्तु हो जो स्वयम् कुनै एक वा केही व्यक्तिद्वारा बनाइएको हुँदैन । संविधानको निर्माण कुनै निश्चित दिनमा भएको भनेर लिखित रुपमा तिथिमिथि तोकिएता पनि वास्तविकता मानव व्यवहार, र जीवनलाई मात्रै नभएर सरकार र नागरिक समेतलाई व्यवस्थित र निर्दिष्ट गर्ने यस विषयवस्तुको जन्मको तिथिमिति किन गरिनु सजिलो हुँदैन । लिखित रुपमा लेखिएको भएपनि संविधान केबल लिखित प्रावधानहरुमा मात्रै निर्मित हुन सक्दैन ।”
K.c Wheare का अनुसार “संविधान एक त्यस्तो संयन्त्र हो जसका आधारमा सरकारलाई सिमित तुल्याइने भएकाले यो स्वंयम् नै सिमित सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ ।”
Marshall का अनुसार “संविधान देशको सरकारको पद्धतिसँग सम्बन्धित कानुनको एउटा माग वा अङ्ग हो ।”
संविधानसभा वा (संवैधानिक सम्मेलन) संविधान निर्माणको लागि गठन गरिएको गरिएको एउटा संरचना हो । सार्वभौम अधिकार सहितको शासकद्वारा बनाइने संविधान भन्दा यो संविधान पृथक यो रुपमा हुन्छ कि यस प्रकारको सभाका सदस्यहरु आफु–आफूले निर्माण गरिरहेका देशका नागरिक हुन्छन र यो संविधानको विधान सभासद्हरुलाई पनि लागू हुन्छ । यी व्यक्तिहरु प्रायः राष्ट्रका नागरिक हुन्छन र शासक हुँदैनन् ।
संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । सामान्यता मुलुकको मूल कानून अथवा संविधान बनाउनका लागि गठित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बृहत् सभालाई संविधानसभा भनिन्छ ।
न्ोपालमा संविधान लेख्न जनतासँग गरिएको दुई वर्षे बाचा बन्धन मात्र गुज्रेन । थपिएको तीन वर्षमा दलहरुले यो कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका पाइएन । सत्ता, स्वार्थ छलकपट, अविश्वास र दलगत आन्तरिक किचलोका कारण संविधान लेखन कार्य पूरै धरापमा प¥यो । यति मात्र होइन सत्ता अस्थिरता र भागबन्डाको संस्कृतिले जनता महँगी,बेरोजगारी र असुरक्षामा पिल्सिएका छन ।
हुनतः धेरै शीर्ष नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरिसके तापनि कसैले पनि संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता नदिएर सत्ता टिकाउन कै लागि एकमात्र जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाको म्याद थप्दै आफ्नो नीहित स्वार्थ पुरा गरेका छन् त्यसैको निरन्तरताको लागि वर्तमान सरकारले पनि संविधानसभाको ६ महिनाको म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्छ । वास्तवमा जनताले दिएको म्याण्डेटलाई उपेक्षा गर्दै हालसम्मका सरकारहरु सत्ता केन्द्रित रहेका छन् । यदि संविधानसभाको म्याद थप्नको लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दललाई सहमतिसहित जनताहरुको सामु लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको अर्थ रह‘दैन । एक मात्र जननिर्वाचित संस्था संविधानसभाको सही रुपमा प्रयोग नगर्ने हो भने संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य के ? फेरी पनि यस्तै स्थिति नआउँला भनेर कसरी पत्याउने ।
संविधान नबन्नुका कारणहरु
– सत्ता स्वार्थ छलकपट, अविश्वास, असहमति, आरोप, प्रत्यारोप ।
– दलगत आन्तरिक किचलो, दलिय हठ ।
– पूरानो सोच्न त्याग्न नसक्नु ।
– समाजमा उठेको समस्याको सही जड पत्ता लगाउन नसक्नु ।
– संविधानसभालाई सत्ताधारी दलहरले दाउपेचको रुपमा प्रयोग गर्न ।
– द्वन्द्वलाई समान्जस्यता गर्न नसक्नु ।
– दुरदर्शीताको अभाव, पूर्वतयारी नहुनु
– एकले अर्कालाई असक्षम ठान्ने प्रवृत्ति ।
– अरुलाई दोष लगाउने आफू जिम्मेवार नबन्ने ।
– असम्भव आश्वासन दिनु ।
– विभाजित हुनर सत्तामा टिकिरहने षड्यन्त्र ।
– सभासद्को पदलाई राम्रो पैशा कमाउने जागिर ठान्नु ।
दलहरुका नीहित स्वार्थका कारण देशमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया समयमा पुरा हुन सकिरहेको छैन । सत्ता तथा पदलोलुपताका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु फसेपछि देशमा दिनप्रतिदिन संकट उत्पन्न भएको हो । दलहरुबीच देखिएको आन्तरिक कलह गुटबन्दीको राजनीतिले मुलुक अझै छुटकारा पाउन सकिरहेको छैन । सत्ताकै लागि नेताहरु बार्गेनिङ्ग गरिरहेका छन् । स्वच्छ छवि कहलिएका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सत्ता टिकाउन कै लागि नेपालको इतिहासमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर किर्तिमान कायम गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री भएकै दिन ४५ दिनभित्र सेना समायोजन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र तीन महिनाभित्र संविधान लेखन प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिन संविधान मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता हाल आएर ओझेलमा परेको देखिन्छ । सेना समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको जस्तो देखिए तापनि सरकारकै नेतृत्व गरेको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र चरम विवाद र गुटबन्दीका कारण सेना समायोजन प्रक्रिया पुरा हुने लक्षण देखिदैन । किनकी शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग एकीकृत नेकपा माओवादी भएकोले त्यसभित्र देखिएको विवादले शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ ।
नयाँ संविधान कस्तो बनाउने तथा त्यसका आधारभूत तत्वहरु के–के हुने भन्ने विषयमा सहमति नभएकै कारण संविधान नबन्ने पक्का भएको हो तसर्थ विवादित विषयहरु जस्तै प्रस्तावता संविधानको नाम, संघको शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक आत्मनिर्णयको अधिकार,राजनीतिक अग्राधिकार, संविधान संशोधन सम्बन्धि व्यवस्था नागरिकको कर्तव्य, नेपाली सेना सम्बन्धि व्यवस्था, राज्य पूनसभ्यता र राज्य शक्तिको स्वरुप सम्बन्धि संघीय नेपालको संरचना प्रदेशहरुको नामांकन, सीमाङ्कन लगायतका तमाम विवादित विषयलाई सर्वसक्षम सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ ।
नत्र फेरि त्यतिकै संविधानसभाको म्याद थपेर केही हुँदैन । नयाँ संविधान कस्तो हुने, त्यसका आधारभूत मूल्यमान्यताहरु कस्तो हुने, कस्तो राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने लगायतका संवेदनशील मुद्दामा दलहरु सबैभन्दा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि पहिले अहिलेसम्म संविधानसभामा भएका कामहरू, विवाद समाधानका लागि भएका प्रयास र विवादका विषयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, दोस्रो– हाल विवाद कायम रहेका शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनःसंरचनालगायतका विषयमा सहमतिका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ तेस्रो– थपिएको समयसीमाभित्र बा“की काम सम्पन्न गर्नका लागि स्पष्ट समयतालिका निर्धारण गर्नुपर्छ अनि मात्र म्याद थपियो भने नयाँ संविधान बन्न सक्छ ।
यतिकै म्याद थपियो भने जनताको आक्रोस विस्फोट हुन सक्छ र दल र नेता प्रति आम नागरिकको वितृष्णा जाग्न सक्छ । जसरी हुन्छ संविधान चाहिएको छ आमजनतालाई । भाविक, लैङिगक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातिय, लगायतका विभिन्न विषयलाई समेट्ने खालको संविधानको पर्खाइमा छन् आम नेपाली जनता ।
विश्वव्यापी अनुभवले के देखाउँछ भने राम्रो शब्द भएको संविधान हुँदैमा त्यसले न्यायपूर्ण समृद्ध समानको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । हाम्रो ऐन कानुनमा राम्रा र प्रगतिशिल प्रावधान भए पनि हामी तिनको कार्यान्वयनमा प्राय विफल छौ ।
लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप लोकतन्त्रको एक प्रमुख शर्त हो, आवधिक निर्वाचन । जनतासँग दुई वर्षको समय मागेर अर्थात अन्तरिम संविधानको धारा ६४ देखाएर निर्वाचित भएकाहरूले आफूले वाचा पूरा गर्न नसकेको अर्थात आफू असक्षम भएको कारण देखाउँदै आफ्नो कार्यकाल बढाउने जस्तो घोर, आपराधिक कदम केही हुन सक्दैन ।
मैले म्याद थप्नु हुन्न भन्न खोजेको होइन । विश्वका अभ्यास जस्तै बोलिभिया, बेल्जियम, साउथ अफ्रिका जस्ता मुलुकमा संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । तर उनीह Limited time frame भित्र बनाउन चाहँदा चाहँदै पनि नभ्याएर समय थपेका छन् तर हाम्रो देशमा नेताहरू, सभासद्हरू संविधान बनाउने भन्दा पनि सरकार बनाउने–गिराउने काममा तल्लीन रहेको हुनाले नबनेको हो ।
लोकतन्त्रका नारा घन्काउने राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई नै लत्याएर आफ्नो आयु थप्नु जनताको लोकतान्त्रिक हकलाई खोस्नु बाहेक अरु के हुन सक्छ । ठुला पार्टीका ठूला नेताहरूले आपसी मिलेमतोमा संविधानसभाको कार्यकाल थप्यो भने आम तराई–मधेश, पहाड, हिमालको नेपाली जनतालाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । २००९ सालदेखि नै उठ्दै आएको नेपाली जनताको मागलाई यति सजिलै तुहाउने दुस्साहस नगरियोस् । यो देश र संविधानसभा तीन ठूला दलका बाउको बिर्ता होइन कि जे चाहे त्यहीँ हुन्छ । यो देश नेपाली जनताको हो र नेपाली जनता जे चाहे त्यहीँ हुन्छ । तसर्थ सावधान नेताहरू !
