पुण्यप्रसाद ढकाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । हालै सम्पन्न ९औं महाधिवेशनबाट अत्याधिक मतले विजयी उनी भष्टाचारमुक्त निजामती कर्मचारी प्रशासन बनाउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी भनेपछि चोर हुन्, ठग हुन् भन्ने नकारात्मक धारणामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ’ उनले भने- ‘जनतालाई शीरमा राखेर काम गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्तिसहितको निजामती कर्मचारी प्रशासन हाम्रो माग हो ।’ कर्मचारीकै सरकार भएकाले आशावादी भएको बताउने उनी कर्मचारीका पक्षमा सकारात्मक कदम चालिनेमा विश्वास गर्छन् । तेह्रथुम निवासी ढकाल संगठनका संस्थापक सदस्य पनि हुन् । २०४८ सालमा कर्मचारी आन्दोलनमा सक्रिय भएका उनी निलम्बनसँगै अवकाशमा परे । फेरि लोकसेवा पास गरेर नायब सुब्बा भएका उनले दुई वर्ष कृषि मन्त्रालयमा काम गरेपछि गृहमा सरुवा भए । २०६४ बाट गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेका उनले प्रतिस्पर्धीलाई एकसय मतले पछारेका हुन् । सदस्य, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव हुँदै अध्यक्ष भएका उनले कर्मचारीतन्त्र पनि राम्ररी बुझेका छन् । समसामयिक विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानीः
० भर्खरै अध्यक्ष भएर आउनुभएको छ कस्तो लागिरहेको छ ?
नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा सशक्त संगठनको जिम्मेवारी लिएर आउँदा गौरव लागेको छ ।
० अरु पनि धेरै संगठन छन् त्यो भन्दा यो चाहिँ किन सशक्त ?
हाम्रो संगठनले सधै जनतालाई कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल चलाइरहेकेा छ । भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोंचमा छौं । क्षतिपूर्तिसहितको निजामती प्रशासन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो ।
० अब संगठन गर्नुहुन्छ कि राजनीति ?
मैले त संगठन नै गर्ने हो । कहाँ राजनीति गर्ने हो र ?
० तर त्यस्तो देखिँदैन नि ?
अब यहाँहरुले कसरी बुझ्नुुहुन्छ त्यो विषयको बारेमा मलाई थाहा छैन तर निजामती कर्मचारी विशुद्ध पेशागत संगठन हो । कार्यालय समयभन्दा बाहिर हामी पनि नागरिक हुन्छौं आफ्ना विचार राखिन्छ अब त्यसैलाई राजनीति भन्ने हो भने भन्नु केही छैन ।
० चुनावी एजेण्डा के-के बनाउनु भएको थियो ?
संगठनभित्रका विकृति विसंगति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । निजामती सेवामा दुईवटा कुरा अझैपनि समस्याका रुपमा रहेको पाइन्छ ती हुन् सरुवा र बढुवा । यी विषयवस्तुलाई अत्यन्तै संवेदनशिल ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
० भनेपछि तपाई अध्यक्ष भएर आइकन कर्मचारीले आशा गर्ने ठाउँ छ ?
संगठनको यो सर्वोच्च पद हो । मैले यो पद लिइरहँदा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ शायद त्यही विश्वासले नै होला साथीहरुले मलाई पत्याइदिनुभयो ।
० अहिलेको खास समस्या के हो ?
‘हट इस्यू’ का रुपमा निजामती सेवा ऐनको तेश्रो संशोधनबाट प्राप्त भएको २४ घ १ को बढुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती छ । अर्को कुरा निजामती सेवालाई मर्यादित, व्यवस्थित र विकृतिमुक्त बनाउनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनलाई हेर्ने आँखामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । यिनीहरु चोर हुन्, ठग हुन् भन्ने सोंच हटाउनु जरुरी छ । संगठनको भवन निर्माण गर्ने सोच छ । सहमति र सहकार्यबाट नै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु । सामाजिक सुरक्षाको पाटो, छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य विमा पनि अन्य विषय अन्तर्गत रहेका छन् ।
० पराजित हुने साथीहरुले सहयोग गर्लान् त अनी उनीहरुलाई कसरी मिलाएर लानुहुन्छ ?
हरेक सस्थाहरुमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिनुपर्छ यदि त्यो हुन सकेन भने हामीले विश्वभर अपनाएको निर्वाचन विधि प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा स्वास्थ्यता कायम गर्न सकिएन भने फेरि पनि विकृति र विसंगति फैलन सक्छ । हामीले सहमति गर्ने प्रयास गर्यौं त्यो सम्भावना भएन । हामीले मौखिक ‘जेन्टलमेन्ट एग्रीमेन्ट’ गर्यौं जुन देखिने कुरा भएन । अन्ततः चुनाव भयो एकजनाले हार्नैपर्छ । मसँग पराजित हुने मेरो आदरणीय अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु । उहाँलाई केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको सदस्य मनोनित गरिसकेको छु । म के आग्रह चाहन्छु भने ‘हामीलाई उहाँहरुलाई कुनै जिम्मेवारी सुम्पिँदा पनि आखिर हारिएकै छ किन सहयोग गर्ने भन्ने’ नबुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
० कर्मचारी संघ संगठन धेरै छन् तर पनि साझा मुद्धामा एकता हुँदैन नि ?
यो अलिक जटील विषय हो । टे्रेड यूनियनमा आठवटा संघ संगठन दर्ता भएका छन् । ‘इस्यूवाइज’ समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने अडान सही हो ।
० कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ अनि तपाईहरुलाई सरकारले उपलब्ध गराएको तलब कम भयो भनेर कर्मचारीले आवाज उठाईरहेका छन् नि ?
आजसम्म आउँदा हामीले पारित गरेका डकुमेन्ट र त्यसबाट आएको निश्कर्ष पनि तपाईहरुले हेरिदिनुपर्यो, सुधारको धेरै कुरा अघि बढाएका छौं । एकपटक तुलना गरेर हेरिदिन आग्रह गर्छु । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाएका छौं । जुन कर्मचारीले गलत गर्छु र जनतालाई दुःख दिन्छ त्यही कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । नभएको कुरा माग्ने भन्ने आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको मूल्यसूचिका आधारमा तलबलाई ‘कन्भर्ट’ गर्ने भनिएको छ, भत्ता व्यवस्थापन कुरा आएका छन् । विश्व स्टेण्डर्डलाई हेर्दा ४ जनाको एक परिवार मानेको छ यहाँ त्यो संख्या ६ छ । यसो हुँदा पनि समस्या परेको छ । कार्यालय सहयोगीको तलब १८ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेका छौं ।
० पटक-पटक सरकार परिवर्तन भइरहन्छ जसले पनि कर्मचारीका लागि राम्रो काम गरेका छौं भन्छन् तर किन त्यो लागू हुन सक्दैन ?
सरकार परिवर्तन भइरहँदा निजामती कर्मचारीमा सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । लाजगाजले पनि गर्नुपर्छ है भनेर गरेजस्तो देखिन्छ । अझ यो सरकार त निजामती कर्मचारीले गर्व गर्न लायक सरकार हो नि त । हिजो यिनै मान्छे नीति बनाउँथे अनि सरकारलाई सुझाव दिन्थे ती सबै कुरा बुझेका मान्छे सरकारमा हुनुहुन्छ । यसो हुँदा कर्मचारीका राम्रा कुरातर्फ उहाँहरुको ध्यान जाला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कर्मचारीको बृद्धिविकास, जीविकोपार्जनको सन्दर्भ, टे्रड यूनियन मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा सरकारले उपर्युक्त व्यवस्था गरिदेओस भन्ने मान्यता हो ।
० तपाई अध्यक्ष भएर आउँदा अव कर्मचारीले अरुको भन्दा के बढी आशा गर्ने तपाईको सन्देश के ?
अब यो-यो काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ भविष्यले देखिने हो । निजामती कर्मचारीलाई जनताको नजरमा उच्च बनाउन चाहन्छु र अघि सारेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर मेरो ध्यान जाने छ । जनतालाई शीरमा राखेर काम गर्नेछु ।