काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउन माग गरिएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले लामिछानेलाई त्यसै छाड्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।
न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासमा बहस जारी छ । सहकारीको रकम दुरुपयोग गरिएको पर्याप्त आधार भएकाले लामिछानेलाई रिहा गर्न नहुने उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘…संयुक्त खाता छ जीबी राईसँगै । विभिन्न बैंकमा काटेका चेकहरू छन्,’ सरकारी वकिलले भनेका छन्, ‘पैसा दुरुपयोग गरेका पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै छोडिए भने ती सहकारीमा पैसा राख्नेको चाहिँ कसुर भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उहाँलाई छोड्न मिल्दैन ।’
फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६७ अनुसार सहकारी ठगीमा सात र संगठित अपराधमा थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले लामिछानेलाई छोड्न नहुने सरकारी वकिलको जिकिर छ । ‘थुनामा राखेर पुर्पक्षमा पठाएर पछि ठहरेबमोजिम आदेश हुने हुनुपर्छ,’ सरकारी वकिलले भनेका छन् ।
सरकारी वकिलका तर्फबाट चिया समयअघिसम्म पाँचजनाले बहस गरिसकेका छन् । सरकारी वकिलका तर्फबाट खडिन्द्रराज कटवाल, प्रेम सन्जेल, सन्तोषराज कटवाल, विना खड्का र राधिका सुवालको बहस सकिएको हो ।
थुनछेक बहसका निम्ति सरकारी वकिलका तर्फबाट ११ जनाले वकालतनामा टिपाएका छन् । वकालतनामा लेखाएका ६ जनाको बहस बाँकी छ । जाहेरवालाका तर्फबाट पनि बहस बाँकी नै छ ।
