समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सरकारले उपत्यकाका १४ नदी तथा खोलाको मापदण्ड २० मिटर थप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सोमबार पुनरावलोकनको निवेदन पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्चले १३ वर्षअघि दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०६५ सालमा निर्धारण गरिएको मापदण्डमा थप २० मिटर थप्न आदेश दिएको थियो। यो आदेशपछि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सूचना जारी गर्दा उपत्यकाबासी त्रसित भएका थिए।
सरकारको दाबी अनुसार, २० मिटर मापदण्ड लागू गरेमा ८० हजारभन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन्। साथै, यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सात वर्षको बजेट खर्चिनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहित संरचना खाली गराउन कठिन हुने ठहर गर्दै आदेश सच्याउन माग गरिएको छ।
