संसद्को सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो दलसँग पालैपालो गठबन्धन गरेर डेढ वर्ष सरकार चलाएको माओवादी केन्द्र ९ वर्षपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनसहित सातबुँदे सहमति गरेर नयाँ सरकार बनाएपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन् भने माओवादी सशंकित भएको छ । धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त पारी पश्चगमनमा जाने षड्यन्त्र भएको सो पार्टीको तर्क छ । यिनै सन्दर्भमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन, संविधान संशोधन र एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्किनुको रहस्यलगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा पालैपालो सहभागी कांग्रेस-एमालेले अन्ततः धोका दिए । राजनीतिमा यो मोड कसरी आइपुग्यो ?
यो अप्रत्याशित परिघटना मुलुकको लागि पश्चगमन र प्रतिगमनको दिशा हो भन्ने लाग्छ । बृहत् शान्ति प्रक्रियाबाट आएका मूल्यमान्यताहरूलाई उल्ट्याउने प्रक्रियाबाट गएको छ भन्ने देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा यो पश्चगमनका दिशामा गइराखेको छ र शान्ति प्रक्रियाप्रति सहमत नरहेका कतिपय शक्ति केन्द्रहरू जो थिए तिनीहरू नै प्रतिगमनको दिशामा लैजाने प्रक्रियामा अगाडि बढेका हुन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । पात्रहरू कसलाई प्रयोग गरे÷गरेनन् के गरे भएपनि मूलतः चाहिँ यो प्रवृत्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाभन्दा विपरीत र नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तन नचाहने धारले भूमिका खेलेको छ ।
०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने यिनै कांग्रेस-एमाले हुन् नि ! अहिले तपाईँहरूलाई उनीहरुले किनाराकृत किन गर्न जरुरी छ ?
हो, निश्चित रुममा त्यो बेला कांग्रेस-एमालेहरू नै शान्ति प्रक्रियाकै स्टेक होल्डर हुन् । तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो समयमा कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, त्यो बेलाका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन प्रश्चात चाहिँ समयक्रममा त्यसको नेतृत्व फेरिएको छ । एमालेको पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ र नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रक्रियामा गइसकेपछि जुन नेतृत्वले त्यो बेलाको शान्ति प्रक्रियामा सहमति गरेका थिए त्यसको उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता र जिम्मेवारी चाहिँ सायद बहन गर्न तयार हुनुभएन । समस्या त्यही हो । त्यसकारणले गर्दा विभिन्न खेल, चलखेल गर्दा अहिले बृहत् शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त भएका जे-जस्ता उपलब्धि छन्- संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता यिनैलाई लक्षित गरेर संविधान संशोधन गर्न भनेर जसरी प्रयास भइसकेका छन्, त्यसले प्रतिगमनको दिशा तिर गइरहेको देखिन्छ । यो प्रयासमा हाम्रो पूर्ण असहमति रहन्छ । भलै संविधान अझै पूर्ण छ भन्ने होइन, सीमा छन्, कमीकमजोरी छन्, ती सीमा कमीकमजोरीको बिचमा बृहत् शान्ति सम्झौताका स्टेक होल्डरबीच फेरि पनि संवाद गर्दै उपयुक्त समयमा संशोधन गर्नुपर्ला, परिमार्जन गर्नुपर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।
माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा अग्रगमन अनि, अहिले कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्दा पश्चगमन ?
राजनीतिमा समग्र कोर्सका हिसाबले सही भयो कि गलत भनेर मुल्याकंन गर्नुपर्छ । हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर समाजवादी क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो अग्रगामी दिशाको कोर्ष हो । विद्यमान उपलब्धिलाई ध्वंस गर्ने हिसाबले, कमजोर पार्ने ढंगले संविधान संशोधनको नाममा दायाँबायाँ गर्ने, वृहत् शान्ति सम्झौतालाई उल्ट्याउने गरी कांग्रेस र एमालेले मध्यरातमा बसेर जुन सहमति गरेका छन्, त्यो पश्चगामी, प्रतिगामी कदम नै हो । यो खालि संविधानलाई गिजोल्ने, अनिश्चितकालीन द्वन्द्वमा धकेल्न प्यान्डोराको बक्स जस्तो बनाइदिने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने षड्यन्त्र देखिन्छ । जे–जस्तो भए पनि सिस्टमलाई रेगुलर कोर्षमा रन गर्न दिनुपर्छ । यसले मात्रै राज्य स्टेबल हुन्छ । स्थायित्व र स्थिरता भएको खण्डमा मात्र राष्ट्रको अस्मिता बच्छ । संविधानलाई अनावश्यक गिजोल्दा प्रकारान्तरले देश द्वन्द्वमा फस्न सक्छ ।
यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो भने दोस्रो युक्रेन बन्ने दिशामा देश जान्छ । अतः यी विषयवस्तु गिजोल्न आवश्यक छैन । अहिलेको यो समीकरणले न समय परिस्थितिलाई उपयुक्त ढंगले समातेको छ, न उपयुक्त प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । त्यसकारण संविधान संशोधनका लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन ।
तर कांग्रेस-एमाले त यो १० वर्षको अवधिमा संविधानमा देखिएका कमजोरीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ नि !
अस्थिरताको कुरा सिस्टममा केन्द्रित रहने विषय हो, एउटा दल वा साना दलसँग जवाफदेही हुने विषय होइन । राजतन्त्र विस्थापित भएपछि दलहरूको जिम्मामा सार्वभौमसत्ता आयो । दलहरूको जिम्मामा आएको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिस्टम रहेको अवस्थामा परम्परागत सत्तापक्ष र विपक्षीको मोडालिटीबाट जान हुँदैनथ्यो । निर्वाचन प्रणाली पनि बढी मत ल्याउने निर्वाचित हुने मोडालिटीबाट जान हुँदैन । स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा जान सकिन्छ । तर आम रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन सक्दैन, हुनुहुँदैनथ्यो, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । बरु त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसरी जाँदा पनि हतारमा होइन साझा सहमति आवश्यक पर्छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग फेरि उठाउनुको कारण के हो ?
संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय अगाडि सारेका छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने पनि निर्वाचन क्षेत्रको क्लष्टर तोकौँ र प्रत्यक्ष रुपमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गरौँ । जहाँसम्म स्थिरताको कुरा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने हो भने स्थिरता हुन्छ ।
संविधानमा समस्या छ भनेर सबैले स्विकारेका छन् । ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न आवश्यक छैन र ?
पहिलो कुरा अहिले संविधान संशोधन गर्ने समय होइन । विश्व परिस्थिति अहिले जुन खालको छ, त्यो उपयुक्त छैन । सन् २००८ देखि जुन प्रकारको वित्तीय संकट आयो, शक्तिशाली मुलुकहरु सन् २०१७ देखि युद्धको रणनीति बनाएर जान थालेको देखिन्छ । सैन्य अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेपछि यो छिनोफानो नहुँदासम्म संविधान र अन्य विषयमा प्रवेश गरेर जान सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सफल वा विफल भए पनि टुंगिन दिनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया नटुंगिएसम्म यहाँ पेन्डुराको बक्स खोल्न थाल्नुभयो भने उनीहरूका लागि ढुंगा खोज्दा देउता मिलेको जस्तो ग्राउन्ड तयार हुन्छ । विगतकै कुरा गर्दा पनि ओली तत्कालीन सरकारमा भएको बेला तीनवटा कुरा स्वीकार गरेर आउनुभयो । आइपिएसको सदस्य बन्ने, एमसिसीलाई आइपिएसको अंगको रुपमा स्वीकार्ने र एसपीपी सम्झौता गर्ने कुरा । तर, नेपालमा ती तीनवटै विषय सहज ढंगले अगाडि बढेन । बरु अस्थिरता, अराजकता पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विदेशी सेनाको क्रिडास्थल बनाउने दिशातर्फ देश अगाडि बढ्दै छ । यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो भने दोस्रो युक्रेन बन्ने दिशामा देश जान्छ । अतः यी विषयवस्तु गिजोल्न आवश्यक छैन । अहिलेको यो समीकरणले न समय परिस्थितिलाई उपयुक्त ढंगले समातेको छ, न उपयुक्त प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । त्यसकारण संविधान संशोधनका लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन ।
दुई तिहाइ पु-याएर संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था त छ नि ?
प्रक्रियाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, पञ्चायतकालमा ‘सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण पञ्चहरूले बनाएको संविधान’ भन्थे । सम्पूर्ण पञ्चहरूको समर्थनमा राजाले घोषणा गरेको संविधान भनिन्थ्यो । तर, त्यसको के औचित्य रह्यो त ? त्यसकारण हामीले कन्टेन्ट पनि हेर्नुपर्छ । अग्रगामी दिशातर्फ छ कि पश्चगामी भन्ने कुरा नै मुख्य हो । ०७२ सालको संविधान सम्झौताको दस्ताबेज हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो । तर, यहाँ त ती विषयलाई कमजोर पार्ने ढंगले गतिविधि भइरहेको सुनिन्छ । संविधान उल्ट्याउन खोजे प्रतिरोध हुन्छ ।
एउटा चरण पार गरेपछि बल्ल संविधान संशोधनका विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यो अवधिमा मुलुकको रक्षा गर्नु मुख्य विषय हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पारदर्शी रुपमा चल्नुपर्छ । लपनछपन तरिकाबाट चल्दैन । अपारदर्शी सहमति मान्न माओवादी केन्द्र तयार छैन ।
दुई दलीय व्यवस्थाको बारेमा पनि बहस सुरु भएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको स्थान कहाँ हुन्छ ?
यहाँ माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । बहुदलीय प्रणालीमा धेरै दल हुन्छन् । दुई दल मात्रै हुने भए त संविधानमै दुई दलीय व्यवस्था भनिन्थ्यो नि । विविधतायुक्त समाजमा विचारमा पनि विविधता हुन्छ । त्यही कारणले नेपालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएका हौँ । दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नेहरू संविधान विरोधी हुन् । नेपालमा अमेरिकी परियोजना एसपीपी विफल भएदेखि नै एमालेले दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा उठाउँदै आएको छ । दुई पार्टी प्रणाली भन्नेहरूको सोचमै खोट देखिन्छ । दुई दलीय सर्वसत्तावादतर्फ जाने प्रयास हुँदै छ । त्यसबाट बिस्तारै सैन्य फाँसीवादमा जान्छ । त्यसकारण यो नोकरशाही चिन्तन हो । विविधतायुक्त समाजले त्यस्तो चिन्तन स्विकार्दैन ।
एक वर्षअघि गठित समाजवादी मोर्चा केही समयअघिसम्म निष्क्रिय थियो । फेरि किन सक्रिय बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
२०८० साल असार ४ गतेदेखि नै समाजवादी मोर्चा क्रियाशील छ । बीचमा समयको चापले गर्दा बैठक बस्न सकेका थिएन । दलहरूका बैठक र एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनको कारणले पनि असारमा बैठक बस्न सकेन । दोस्रो, मोर्चामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा विभाजन आइसकेपछि पनि केही समस्या देखियो । अहिले महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी मोर्चामा थपिएको छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म समावेश गरेर चार घटक रहिरहने निर्णय भएको छ । मोर्चालाई आफ्नो उद्देश्यअनुसार नै अगाडि बढाउँछौँ ।
अन्त्यमा कांग्रेस-एमालेसँग दुईतिहाइ छ । तपाईंहरूलाई मधेसी दलहरूको समेत साथ छैन । अब माओवादीले के गर्छ ?
उहाँहरू जुन बाटोमा हिँड्नुभएको छ, त्यसका लागि हामीले खबरदारी गरिराख्नुपर्छ । सदन र सडकबाट लगातार खबरदारी गरिराख्नुपर्छ । मुख्य कुरा राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने ? सुशासन कसरी गर्ने ? पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नका लागि एउटा अवधि पार गर्नैपर्छ । एउटा चरण पार गरेपछि बल्ल संविधान संशोधनका विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यो अवधिमा मुलुकको रक्षा गर्नु मुख्य विषय हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पारदर्शी रुपमा चल्नुपर्छ । लपनछपन तरिकाबाट चल्दैन । अपारदर्शी सहमति मान्न माओवादी केन्द्र तयार छैन । कांग्रेस र एमालेले जनतालाई झुक्क्याउन मात्रै सहमतिको कुरा गरेका हुन् । त्यसको छनक देखिसकिएको छ ।
