समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिमा रहेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारले भ्याकेटमार्फत माग गरेको अनुरूप आदेश जारी गरेको हो। यसअघि, नेपाल प्रहरीका कानुन व्यवसायीहरूले रिट निवेदनको अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपाएको भन्दै बहस बहिष्कार गरेका थिए। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठलगायत २१ जनाले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको आधारमा आफूलाई अवकाश दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको भन्दै सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थिय। प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। यी दुवै निवेदनलाई साथसाथै राखेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको हो।
अब सर्वोच्च अदालतले सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि निर्णय गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने या निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म ती अधिकारीहरूले अवकाश पाउने छैनन् खारेज भएमा भने उनीहरू अवकाश पाउनेछन्।
