काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट सहकारी ठगीबारे जीबी राईसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको ‘मिसिल कागज झिकाउन’ आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०-०१-०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०३/०४ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।’
सहकारी ठगीबारे लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त कार्यालयले गत वैशाख २४ गते सहकारी ठगीका मामिलामा लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी वा जाहेरी नपरेको भन्ने विवरण भएको पत्र दिएको थियो ।
सोमवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितका आवेदकहरूले लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। त्यसमा लामिछानेसहित पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट निवेदनको दरपिठ गरिदिएको थियो । तर जेठ दोस्रो साता न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अदालतको रिट निवेदन दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपिठ) खारेज गरिदिएको थियो ।
