काठमाडौं – नेपालमै पहिलोपटक समुदायलाई विश्वास गरि दातृ निकायको सहयोगमा धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमासेन्टर बन्ने भएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारको सहमती भएअनुसार ३ अरब २२ करोडको १ सय शैयाको ट्रमा सेन्टर धुलिखेल अस्पतालमा बन्ने भएको छ ।
धुलिखेलमा बन्ने ट्रमा सेन्टर निमार्णका लागि आवश्यक प्रकृयाको पाँचौ चरणको अन्तिम सम्झौता सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (जाईका) नेपालका सिनियर प्रतिनिधि इजिका केनिचिरोको रोहबरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका महाशाखा प्रमुख डाचुमनलाल दास र धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठले सयुक्त रुपमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता पत्र एकआपसमा आदानप्रदान गर्दै डा चुमनलालले तोकिएको समयमै काम सक्नु चुनौतिपूर्ण भएपनि समयमै काम सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले विगतमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल निमार्णमा जापान सरकारले गरेको सहयोगको मुक्त कण्ठले प्रशसा गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपाल सरकार जापान सरकार समक्ष यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
डा रामकण्ठ माकजुले धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर बनाउनु धेरै ठूलो योजना रहेको भन्दै यति ठूलो योजनाका लागि साथ र सहयोग गर्ने जापान सरकार र नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले समुदायस्तरमा दुई देशका सरकारले यति ठूलो योजनाको जिम्मेवारी पहिलो पटक दिएको भन्दै यसका लागि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, सघीय सरकार र समुदायको ठूलो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने बताए ।
त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अस्पतालका विभागीय प्रमुखहरु, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्यञ्जु, जाईकाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सोही अवसरमा मेयर ब्यञ्जुले ट्रमा सेन्टर बनाउनु धुलिखेल अत्यन्तै उपयुक्त थलो भएको र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी जाईकाका प्रतिनिधि केनिचिरोले २० वर्षअघि आफ्नो साथीले काम गरेको अस्पतालमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी लागेको र यति ठूलो कामका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिने बताए । त्यसैगरी धुलिखेल अस्पतालका हाडजोर्नी विभागका प्रमुख डा दीपक घिनाञ्जुले १ सय बेडको लेबल वान ट्रमा सेन्टर धुलिखेल अस्पतालमा बन्दै गरेको बताए ।
१ सय बेडको अस्पतालमा भौतिक संरचना, आवश्यक भवन, मेडिकल उपकरणका लागि जापान सरकारले ६० प्रतिशत भवनमा र ४० प्रतिशत सबै प्रकारका मेडिकल उपकरणका लागि सपोर्ट गर्नेछ । सन् २०२४ को अक्टुबरमा सिलान्यास भएर सन् २०२६ को फेब्रुअरी २ मा २ वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्नेगरी समझदारी भएको छ ।
