काठमाडौं – अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलसीडी) को पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वदेश फर्केका छन् ।
मार्च ५ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी उक्त सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ‘कोअर्डिनेसन ब्युरो’को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक समारोहबीच उक्त जिम्मेवारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा ठोस आवाज उठाएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनमा अतिकम विकसित, अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कोभिड महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु संकटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्थाले पैदा गरेका चुनौती सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धकलाई सहज गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्मेलनको पहिलो चरणमा पारित दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले पनि यिनै मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी ‘सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट गोल’ (एसडीजी) लाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने छलफलसमेत सम्मेलनमा भएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, त्यसका निकाय र सबै विकास साझेदारले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ ।
सम्मेलन क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवम् पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल भएका छन् । त्यस क्रममा अबको नेतृत्वका रूपमा नेपालले अतिकम विकसित वा गरिब राष्ट्रहरूलाई सबैको हितका निम्ति गोलबन्द गर्ने विश्वास निर्माण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
