एमसीसीको लागत बढ्ने

काठमाडौं –  मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न लागत बढ्ने भएपछि ५ अर्ब अपुग हुने देखिएको छ। २०७४ सालमा सम्झौता भएको यो परियोजना २०८० साल भदौबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ।

६ वर्षपछि आयोजना कार्यान्वनको चरणमा जाँदा मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले रकम अभाव हुन सक्ने परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट बताउँछन्।

एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०११ मा छनोट भएको नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो। २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गते संसद्बाट अनुमोदन भयो। अनुमोदन पछि एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोग ५० मिलिनियम अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ। यसबाट प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार आयोजना बन्छ।

‘आयोजनाको रकम डलरमा आउँछ भने डलरमा नै तिरिन्छ। आयोजना बनाउनेदेखि, लाग्ने उपकरण, तारलगायत सबै बाहिरबाट आउँदा डलरमा नै भुक्तानी हुन्छ। ६ वर्षमा बजार मूल्य प्राकृतिक रूपमा नै बढेको छ। विगत एक वर्षदेखिको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वमा मूल्यवृद्धि थप बढेको छ। यही कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि रकम अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो,’ विष्टले भने। पछिल्लो बजार मूल्यलाई हेरेर ठेक्का लाग्ने हुँदा आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने अनुमान एमसीएले गरेको हो।

•     मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले रकम अभाव हुने
•     मुआब्जा वितरणमा करिब ७ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान
•     ६ जिल्लाको जग्गा अधिग्रहणको काम हुँदै

संसद्बाट पास भएको एक वर्षको अवधिमा आयोजनाले पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि राखिएको ६ पूर्व सर्तमा ५ पूरा गरी अन्तिम एकको काम भइरहेको छ। अहिले आयोजना कार्यान्वयनमा जानु अघिको अन्तिम सर्तमा काम भइरहेको छ। यसमा लाइनको डिजाइन, लाइनको रेखांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रभावित क्षेत्रको लगत राख्ने काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन् ।  -अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट